एमपीमध्ये 31% महिला जिल्हाधिकारी, दक्षिणी राज्यांमध्ये 39%:प्रशासनातही महिलांना मोठ्या जबाबदाऱ्या देण्यात राज्य मागे
देशात महिलांना 33% आरक्षणाचा कायदा लागू होण्याची प्रतीक्षा आहे. मात्र, प्रशासकीय रचनेत महिलांच्या भूमिकेबद्दल बोलायचे झाल्यास, येथेही महिलांना मोठ्या जबाबदाऱ्या देण्यामध्ये राज्ये मागे आहेत. दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्ये महिला जिल्हाधिकाऱ्यांचा सहभाग 35 ते 39% पर्यंत पोहोचला आहे, तर हिंदी पट्ट्यात मध्य प्रदेश 31% सह सर्वात पुढे आहे. छोटे राज्य असूनही सिक्किममध्येही हा आकडा 33% पर्यंत…