महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या, शिवसेना पक्षातील ऐतिहासिक फूट, मूळ पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईचा अंतिम निकाल आता अत्यंत जवळ आला आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वाटपावरील सर्व सुनावणी 30 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करून हे प्रकरण निकाली काढण्यात येईल, असे स्पष्ट तोंडी निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत. त्यामुळे आगामी दिवाळी सणापूर्वी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा अंतिम फैसला येणार असल्याचे आता जवळपास निश्चित झाले असून, ‘धनुष्यबाण’ कोणाचा यावर सर्वोच्च न्यायालयाची अंतिम मोहोर उमटणार आहे. पश्चिम बंगाल प्रकरणाच्या उल्लेखादरम्यान न्यायालयाचे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगालमधील ‘एसआयआर’ (SIR) प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती वकिलांमार्फत खंडपीठाला करण्यात आली. त्यावर खंडपीठाने स्पष्ट भूमिका मांडत सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयासमोर सध्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाची अंतिम सुनावणी प्राधान्याने सुरू आहे. हे संपूर्ण प्रकरण 30 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करून संपवायचे आहे. त्यानंतरच पश्चिम बंगालमधील एसआयआर याचिका हाताळली जाईल.” दिवाळीपूर्वी अंतिम निकाल अपेक्षित न्यायालयाच्या या मौखिक टिप्पणीमुळे ऑक्टोबरच्या अखेरच्या आठवड्यात म्हणजेच दिवाळीच्या तोंडावर सर्व युक्तिवाद पूर्ण होऊन निकाल जाहीर केला जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. पुढील दोन आठवड्यांचा न्यायालयीन ‘रोडमॅप’ कसा असेल? सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियोजनानुसार, या ऐतिहासिक खटल्याचे पुढील कामकाज खालीलप्रमाणे पार पडणार आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव; शिंदे गटाने आयोगाच्या निष्कर्षांवर बोट ठेवले काल (8 ऑक्टोबर) झालेल्या मॅरेथॉन सुनावणीत शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील ॲड. नीरज किशन कौल यांनी पक्षाची घटना आणि लोकशाही मूल्यांवर जोरदार युक्तिवाद केला होता. “1998 मध्येच निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला स्पष्ट पत्राद्वारे कळवले होते की, पक्षातील अंतर्गत नेमणुका या लोकशाही तत्त्वांना धरून नाहीत. तसेच 2010च्या नियमांनुसार, पक्षघटनेतील कोणताही बदल पक्षाच्या जनरल बॉडीने मंजूर करणे बंधनकारक होते.” पक्षप्रमुखांचे अमर्याद अधिकार “2018 च्या सुधारित घटनेनुसार तत्कालीन पक्षप्रमुखांना अनिर्बंध अधिकार देण्यात आले होते. स्वतःच्या मर्जीने कोणाचीही नियुक्ती करणे किंवा कोणालाही पदावरून काढण्याचे अधिकार पक्षप्रमुखांकडे केंद्रित झाल्याने ‘पक्षप्रमुख आणि पक्ष’ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू बनल्या होत्या. यामुळे पक्षांतर्गत लोकशाहीचा पूर्ण संकोच झाला होता, हे निवडणूक आयोगाने अचूकपणे हेरले होते. संघटनात्मक रचनेत पारदर्शकता नसताना, आयोगाने विधीमंडळातील बहुमताचा आधार घेऊन निर्णय दिला; जो पूर्णपणे कायदेशीर आणि घटनेला धरून आहे.” महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी 40 हून अधिक आमदारांसह केलेल्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह बहाल केले, तर ठाकरे गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव आणि ‘मशाल’ चिन्ह तात्पुरते दिले. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याची अंतिम सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली असून, 30 ऑक्टोबरपूर्वी सर्वोच्च न्यायालय कोणाच्या बाजूने कौल देते, यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरणार आहे. ———————————————————- हेही वाचा…. काँग्रेसची डबल ढोलकी स्वतःच्याच मंत्र्यांच्या विधानाने उघडी!: संसदेतील अधिकृत रेकॉर्ड बदलत नाहीत; मुख्यमंत्र्यांनी कपिल सिब्बल यांचा जुना व्हिडिओ केला शेअर मतदार याद्यांमधील कथित घोळ, मतदार पुनर्पडताळणीची ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रिया आणि केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीने दिल्लीतील संसदेपासून रस्त्यांपर्यंत रान उठवले असतानाच, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट संसदेतील ऐतिहासिक पुराव्यासह काँग्रेसचा बुरखा फाडला आहे. संपुआ (UPA) सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी संसदेत एसआयआर प्रक्रियेचे ठाम समर्थन करत दिलेले स्पष्टीकरण आणि अधिकृत रेकॉर्डवरील व्हिडिओ मुख्यमंत्र्यांनी समाजमाध्यमांवर शेअर केला आहे. “काँग्रेसच्या राजकारणाचे रंग सोयीनुसार बदलले, तरी संसदेतील अधिकृत रेकॉर्ड बदलत नाहीत,” असा घणाघाती टोला लगावत फडणवीस यांनी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनातील हवाच काढून घेतली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
30 ऑक्टोबरपर्यंत 'शिवसेना आणि धनुष्यबाणा'चा निकाल लागणार?:दिवाळीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम फैसला होण्याची शक्यता; सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे तोंडी निर्देश
