धर्माच्या आणि समाजसेवेच्या नावाखाली अंधश्रद्धेचे जाळे विणून महिलांवर लैंगिक अत्याचार तसेच कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या नाशिकमधील कुख्यात भोंदू अशोक खरातच्या अडचणींत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. वृद्धाश्रमासाठी घेतलेल्या भूखंडाच्या आर्थिक फसवणूक प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने आज खरातला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी (मॅजिस्ट्रियल कस्टडी) सुनावली आहे. सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या या गुन्ह्यात पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर पोलिसांनी त्याला न्यायालयात हजर केले होते. न्यायालयाने त्याची रवानगी थेट कारागृहात करण्याचे आदेश दिले. वृद्धाश्रमाच्या नावावर भूखंड हडपल्याचा नेमका प्रकार काय? अशोक खरातविरोधात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्याची पार्श्वभूमी गंभीर आहे. अशोक खरातने एका संबंधित व्यक्तीकडून “निराधार ज्येष्ठांसाठी वृद्धाश्रम उभारायचा आहे,” असे भासवून मोक्याचा भूखंड खरेदी केला होता. प्रत्यक्षात संबंधित भूखंडावर वृद्धाश्रम उभारण्यातच आला नाही आणि त्या जागेचा वापर स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी व संशयास्पद कारवायांसाठी करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला. आपली कोट्यवधींची फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तक्रारदाराने सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात धाव घेतली होती. पोलिसांनी याप्रकरणी खरातविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून त्याचा ताबा घेतला होता. न्यायालयात काय घडले?; पोलीस कोठडीचे हक्क राखून न्यायालयीन कोठडी पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर सरकारवाडा पोलिसांनी अशोक खरातला कडक पोलीस बंदोबस्तात नाशिक सत्र न्यायालयात हजर केले. तपासादरम्यान आवश्यक कागदपत्रे आणि व्यवहारांची पडताळणी झाली असली, तरी तपासाच्या पुढील टप्प्यासाठी भविष्यात पुन्हा पोलीस कोठडी मागण्याचे हक्क सुरक्षित ठेवून सरकारी पक्षाने न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अशोक खरातला पुढील १४ दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचा आदेश दिला. लैंगिक अत्याचार व विनयभंग खटल्यांची सुनावणी २१ ऑक्टोबरला आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्याव्यतिरिक्त अशोक खरातवर दाखल असलेल्या अत्यंत घृणास्पद लैंगिक अत्याचार आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्यांवरही नाशिक न्यायालयात समांतर सुनावणी सुरू आहे: आश्रमात येणाऱ्या निष्पाप महिला व तरुणींचे लैंगिक शोषण केल्याच्या प्रकरणांची सुनावणी आता 21 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या तारखेला न्यायालय काय निकाल देते किंवा आरोप निश्चितीबाबत काय आदेश देते, याकडे संपूर्ण नाशिक जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. तीन जिल्ह्यांत तब्बल 17 गुन्हे; 12 प्रकरणांचा तपास ‘एसआयटी’कडे, ‘ईडी’चाही फास आवळला! अशोक खरातचे काळे कारनामे उघडकीस आल्यानंतर मार्च महिन्यात त्याला बेड्या ठोकण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर त्याच्या गुन्ह्यांची मालिकाच समोर आली. नाशिक शहर, नाशिक ग्रामीण आणि अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यात मिळून खरातविरोधात आतापर्यंत तब्बल 17 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य आणि गुन्ह्यांची व्याप्ती लक्षात घेता, यातील १२ संवेदनशील गुन्ह्यांचा तपास विशेष तपास पथकाकडे (SIT) सोपवण्यात आला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) कारवाई अंधश्रद्धेच्या आणि धर्मकार्याच्या नावाखाली जमवलेली कोट्यवधींची बेनामी संपत्ती, हवाला व्यवहार आणि आर्थिक अफरातफरीप्रकरणी ‘ईडी’नेही खरातविरोधात स्वतंत्र खटला दाखल केला असून, मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात त्याच्या आर्थिक साम्राज्याची चौकशी सुरू आहे. वृद्धाश्रमाच्या नावावर जमीन हडपणाऱ्या या भोंदूचा तुरुंगातील मुक्काम वाढल्याने फसवणूक झालेल्या इतर पीडितांना दिलासा मिळाला असून, 21 ऑक्टोबरच्या पुढील सुनावणीकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. ———————————————– हेही वाचा… आणखी 36 तालुके दुष्काळी यादीत समाविष्ट होणार: केंद्राच्या 3 टीम महाराष्ट्रात दाखल; बावनकुळे म्हणाले- राहुल गांधींनी आधी कपिल सिब्बल यांच्याकडून शिकून घ्यावे! “राज्यातील 265 दुष्काळी तालुक्यांव्यतिरिक्त आणखी 36 तालुक्यांच्या समावेशासाठी राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. यापैकी 18 तालुक्यांचे 20 टक्के प्रत्यक्ष सर्वेक्षण (ग्राउंड ट्रुथिंग) करून दुष्काळी सवलती लागू करण्याचा अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने जारी करण्यात आला आहे; तर उर्वरित 18 तालुक्यांचा प्राथमिक अहवाल मागवण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः गांभीर्याने दखल घेतली असून केंद्राची तीन विशेष पाहणी पथके विदर्भ-मराठवाड्यात प्रत्यक्ष दाखल झाली आहेत,” अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
वृद्धाश्रमाच्या नावाखाली भूखंड लाटून आर्थिक गंडा:भोंदू अशोक खरातला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी; नाशिक सत्र न्यायालयाचा दणका
