81 वर्षांच्या वर्गमित्राने पंतप्रधानांचे दार ठोठावले अन् भाजप आमदाराची माघार!:वादग्रस्त जमिनीचा ताबा सोडला, नरेंद्र मेहतांनी बांधकाम परवानगीही केली सरेंडर

मीरा-भाईंदरमधील सुमारे 2,810 चौरस मीटर जमिनीच्या वादाला आता नाट्यमय वळण मिळाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शाळेतील माजी वर्गमित्र असलेले 81 वर्षीय असगर अली वोरा यांनी 8 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानांची भेट घेऊन भाईंदर पूर्वेतील आपल्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा आरोप करत हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. या भेटीनंतर काही दिवसांतच प्रशासनाने प्रकरणाची दखल घेतली आणि आता भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी वादग्रस्त जमिनीचा ताबा सोडण्याची तसेच त्या भूखंडासाठी मिळालेली बांधकाम परवानगी सरेंडर करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर वोरा यांच्याविरोधात दाखल केलेली पोलिस तक्रारही मागे घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी कळवले आहे. या घडामोडीमुळे गेल्या सुमारे 15 वर्षांपासून सुरू असलेल्या जमीनविषयक वादाला तूर्तास मोठे वळण मिळाले आहे. मात्र, जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील मूळ वाद, पूर्वीचे दस्तऐवज आणि न्यायालयीन तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, या प्रकरणातील सर्व आरोप आणि दावे स्वतंत्रपणे तपासले जाणे आवश्यक आहे. मोदींच्या भेटीनंतर अवघ्या काही दिवसांत हालचालींना वेग असगर अली वोरा हे गुजरातमधील वडनगर येथील बी. एन. स्कूलमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत शिकले असल्याचे वृत्त आहे. 8 सप्टेंबर रोजी त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन आपल्या मालमत्तेचा दीर्घकाळ सुरू असलेला वाद त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. वोरा यांनी या वेळी भाईंदर पूर्वेतील नवघर परिसरातील आपल्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा आरोप केला आणि या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. वोरा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी 1989 मध्ये सुमारे 2,810 चौरस मीटर जमीन नोंदणीकृत कराराद्वारे खरेदी केली होती. ही जमीन आपण कधीही विकली किंवा हस्तांतरित केली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र, 2011 मध्ये या मालमत्तेवर दोन बांधकाम कंपन्यांनी ताबा मिळवल्याचा त्यांनी आरोप केला. यामध्ये स्वयं बिल्डर्स आणि भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स या संस्थेचा उल्लेख करण्यात आला होता. वोरा यांनी या प्रकरणात बनावट कागदपत्रांचा वापर झाल्याचाही आरोप केला होता. हे सर्व आरोप वोरा यांनी केले असून त्यांची सत्यता संबंधित कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत निश्चित होणे बाकी आहे. 15 वर्षांपासून विविध यंत्रणांकडे पाठपुरावा वोरा यांनी या जमीनविषयक वादासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध सरकारी कार्यालयांचे दरवाजे ठोठावल्याचे सांगितले. महसूल विभाग, महापालिका प्रशासन आणि पोलिसांकडे तक्रारी करूनही प्रश्न सुटला नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. या प्रकरणात 2015 मध्ये एफआयआर दाखल झाल्याचेही वृत्त आहे. त्यानंतरही प्रकरण न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत राहिले. त्यामुळे अखेर पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन हा प्रश्न त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा निर्णय घेतल्याचे वोरा यांनी सांगितले होते. वोरा यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही केली होती. बनावट कागदपत्रे तयार करण्यापासून संबंधित बांधकाम कंपन्या आणि काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेपर्यंत सर्व बाबींची चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी होती. पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर प्रशासनाची तातडीने दखल वोरा यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतल्यानंतर या प्रकरणातील प्रशासकीय हालचालींना वेग आला. मीरा-भाईंदर महापालिका प्रशासनाने संबंधित पक्षांना सुनावणीसाठी बोलावले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला असगर अली वोरा, नरेंद्र मेहता, मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधा बिनोद शर्मा आणि नगररचनाकार पुरुषोत्तम शिंदे उपस्थित होते. या बैठकीतच नरेंद्र मेहता यांनी वादग्रस्त भूखंडाबाबत महत्त्वाची भूमिका घेतली. नरेंद्र मेहतांची मोठी माघार; बांधकाम परवानगीही परत बैठकीदरम्यान नरेंद्र मेहता यांनी नगररचना विभागाकडे पत्र सादर केले. या पत्रात त्यांनी वादग्रस्त जमिनीचा ताबा सोडत असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर त्या भूखंडासाठी मिळालेली बांधकाम परवानगीही सरेंडर करत असल्याचे त्यांनी कळवले. मेहता यांनी आपल्या पत्रात ही जमीन 2019 मध्ये मर्विन फर्नांडिस यांच्याकडून खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे जमिनीच्या व्यवहाराची पार्श्वभूमी आणि पूर्वीच्या मालकीशी संबंधित कागदपत्रे या प्रकरणात महत्त्वाची ठरणार आहेत. विशेष म्हणजे, महसूल आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत या मालमत्तेबाबत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर निर्णय झाल्याचेही उपलब्ध वृत्तांमधून दिसते. त्यामुळे केवळ बांधकाम परवानगी सरेंडर करण्याचा निर्णय आणि जमिनीच्या अंतिम मालकीचा कायदेशीर निर्णय या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. वोरा यांच्याविरोधातील पोलिस तक्रारही मागे नरेंद्र मेहता यांनी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी पोलिस आयुक्तांना स्वतंत्र पत्र देऊन असगर अली वोरा यांच्याविरोधात यापूर्वी केलेली तक्रार मागे घेत असल्याचे कळवले. दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता झाल्यामुळे ही तक्रार मागे घेत असल्याचे मेहता यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे जमीनविषयक वादाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला पोलिस तक्रारीचा आणखी एक भागही आता मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, ‘जमीन परत मिळाली’ याचा नेमका कायदेशीर अर्थ काय? या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नरेंद्र मेहता यांनी ताबा सोडण्याची आणि बांधकाम परवानगी सरेंडर करण्याची घोषणा केली असली, तरी जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतचा मूळ कायदेशीर वाद आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रे स्वतंत्र विषय आहेत. वोरा यांचा दावा आहे की 1989 मध्ये त्यांनी जमीन खरेदी केली आणि ती कधीही विकली नाही. दुसरीकडे मेहता यांच्या पत्रानुसार त्यांनी संबंधित जमीन 2019 मध्ये मर्विन फर्नांडिस यांच्याकडून खरेदी केली होती. त्यामुळे या दोन्ही दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर जमीन व्यवहाराची साखळी, महसूल नोंदी, नोंदणीकृत कागदपत्रे आणि न्यायालयीन आदेश यांचा तपशील महत्त्वाचा ठरतो. उपलब्ध वृत्तांनुसार, यापूर्वीही या भूखंडाच्या बांधकाम परवानगी आणि महसूल नोंदींबाबत प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या टप्प्यांवर कारवाई झाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या समझोत्यामुळे वादातील एक महत्त्वाचा भाग मार्गी लागला असला, तरी संपूर्ण मालकीविषयक इतिहास समजून घेण्यासाठी संबंधित नोंदी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा संदर्भ आवश्यक आहे. पंतप्रधानांची भेट का ठरली महत्त्वाची? या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेत आलेला भाग म्हणजे असगर अली वोरा यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतलेली भेट. वोरा आणि मोदी हे वडनगरमधील बी. एन. स्कूलमध्ये एकत्र शिकले असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर दीर्घकाळ पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटत नसल्याचा दावा केल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधानांकडे हस्तक्षेपाची विनंती केली. भेटीनंतर आपल्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे वोरा यांनी सांगितले होते. यानंतर महापालिका आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. संबंधित पक्षांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले आणि त्यानंतर नरेंद्र मेहता यांनी वादग्रस्त जमिनीचा ताबा सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. आता पुढे काय? या प्रकरणात आता पुढील प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. मेहता यांनी बांधकाम परवानगी सरेंडर करण्याचे पत्र दिल्यानंतर महापालिकेकडून त्यावर नियमानुसार प्रक्रिया केली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर जमिनीच्या मालकीशी संबंधित कागदपत्रे, महसूल नोंदी आणि आधीच्या न्यायालयीन आदेशांचा विचार करावा लागणार आहे. याशिवाय, वोरा यांनी यापूर्वी केलेल्या बनावट कागदपत्रांच्या आरोपांबाबतची चौकशी आणि त्यांनी मागितलेली सीबीआय चौकशी यांचे काय होते, हेदेखील पाहावे लागेल. सध्याच्या घडामोडींमध्ये नरेंद्र मेहता यांनी जमीन आणि बांधकाम परवानगीबाबत माघार घेतली असली, तरी त्यामुळे वोरा यांनी केलेले प्रत्येक आरोप सिद्ध झाले आहेत, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. हेही वाचा… LIVE जरांगेंच्या उपोषणाचा 19 वा दिवस: उपोषणात दौरा करणे सोपे नाही; आता पाटोद्यातूनच थेट मुंबईला जाण्याचा विचार- मनोज जरांगे मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आज 19 वा दिवस आहे. पाणी आणि सलाईन बंद केल्याने त्यांची प्रकृती खालावली आहे. आज बीडमधील पाटोद्यातून ते अहिल्यानगरच्या श्रीगोंद्यात मुक्कामी जाणार आहे. काल रात्री अडीच वाजता त्यांनी मराठा समाज बांधवांना मार्गदर्शन केले आहे. यानंतर आता पोलिसांकडून सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांच्या गाडीची तपासणी करण्यात आली आहे. अहिल्यानगरात होणारी ‎संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन श्रीगोंदे ‎शहर व तालुक्यात मोठा पोलिस‎ बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.‎जरांगे पाटील आज रात्री श्रीगोंदे ‎शहरातील बाजार तळ परिसरात ‎दाखल होणार असून तेथे त्यांच्या‎ मुक्कामाची व्यवस्था करण्यात आली‎ आहे. येथे वाचा संपूर्ण माहिती



Source link