मुंढवा येथील अत्यंत मोक्याची 40 एकर शासकीय जमीन महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बेकायदेशीरपणे लाटण्याचा मोठा कट आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात उघडकीस आला आहे. या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी शीतल किशनचंद तेजवाणी आणि “अमेडिया एंटरप्रायजेस’चे भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील हे पोलिस तपासात पूर्णपणे दोषी आढळले असून, त्यांच्याविरुद्धचे सबळ पुरावे न्यायालयात पुरवणी दोषारोपपत्राद्वारे सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, सरकारी जमिनीवर दरोडा टाकण्याचा इतका गंभीर गुन्हा निष्पन्न होऊनही पोलिसांनी दिग्विजय पाटील यांच्यावर कडक कायदेशीर पावले उचलली नसल्याने ही कारवाई संशयास्पद ठरत आहे. या मवाळ भूमिकेमागे नेमका कोणाचा राजकीय वरदहस्त आहे, अशी चर्चा आता पुणे आणि मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. काय आहे मूळ प्रकरण? मुंढवा येथील सर्व्हे क्रमांक 88 मधील 40 एकर शासकीय जमीन ही मूळची मुंबई सरकारची आहे (7/12 उताऱ्यावर तशी स्पष्ट नोंद आहे). ही जमीन 1959 पासून केंद्र सरकारच्या ‘बॉटेनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ (भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभाग) या संस्थेला नाममात्र भाडेपट्ट्याने दिली होती. पुढे 1988 ते 2038 या 50 वर्षांच्या कालावधीसाठी ती अधिकृतपणे या संस्थेच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. एक्सप्लेनर कुणीही कुलमुखत्यार पत्र बनवू शकणार नाही प्रश्न : केंद्राच्या जमिनीची खासगी व्यक्ती खरेदी-विक्री करू शकते?
उत्तर: अजिबात नाही. 7/12 उताऱ्यावर मुंबई सरकार आणि बॉटेनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाची नोंद असताना, कोणतीही व्यक्ती त्याचे कुलमुखत्यारपत्र बनवू शकत नाही आणि परस्पर व्यवहारही करू शकत नाही. हा फौजदारी गुन्हा आहे.
प्रश्न : पोलिसांची कारवाई अपुरी का मानली जात आहे?
उत्तर: आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करून दिग्विजय पाटील दोषी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाले आहे, तरीही मुख्य आरोपी मोकळा फिरत असल्याने पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय घेतला जात आहे.
प्रश्न : सर्वसामान्य नागरिकांचा या घोटाळ्याशी काय संबंध?
उत्तर: अशा मोक्याच्या जमिनी जर बिल्डर किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांनी लाटल्या, तर शासकीय मालमत्तांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होते. डेटा सेंटरच्या नावाखाली ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ तपासातील धक्कादायक माहितीनुसार, दिग्विजय पाटील याने शीतल तेजवाणीसोबत मुंढवा येथील सर्व्हे क्रमांक 1 ते 26 क्षेत्रावरील 40 एकर जागेबाबत एक ‘टर्म शीट’ (करारनामा) तयार केला होता. या करारानुसार, ही जमीन “अमेडिया एंटरप्रायजेस एलएलपी’ या फर्मला डेटा सेंटर आणि आयटी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्यास दिली जाणार होती. या कागदपत्रांच्या आधारे उद्योग संचालनालय आणि जिल्हा उद्योग केंद्र, पुणे यांच्याकडे ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यात आला. वकिलामार्फत गुंड पाठवून ताबा घेण्याचा प्रयत्न या जागेचे बेकायदेशीर कुलमुखत्यारपत्र असल्याचा दावा करणाऱ्या शीतल तेजवाणी आणि दिग्विजय पाटील यांनी शासनाची फसवणूक करण्याचा कट रचला. स्वतःच्या फायद्यासाठी ही जमीन लाटण्याच्या उद्देशाने दिग्विजय पाटील याने त्याची वकील तृप्ता ठाकूर (राजश्री दत्तात्र्य इनामदार) हिच्यामार्फत 9 जून 2025 रोजी संबंधित जागेवर माणसे पाठवून बेकायदेशीरपणे ताबा घेण्याचा थेट प्रयत्न केला. महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा संपूर्ण गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे पोलिसांनी कोर्टात सादर केले आहेत. पोलिसांचे हात बांधलेले असल्याची चर्चा सुरू हा केवळ दोन खासगी व्यक्तींमधील जमिनीचा वाद नाही, तर थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थेच्या जमिनीवर डल्ला मारण्याचा संघटित प्रयत्न आहे. दोषारोपपत्रात थेट आणि भक्कम पुरावे असतानाही मुख्य संशयिताला अटक किंवा कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. “पवार’ नावाच्या भागीदारीचा उल्लेख असलेल्या कंपनीचे नाव यात आल्यामुळेच पोलिसांचे हात बांधले गेले आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत असून याचे दूरगामी राजकीय परिणाम होणार आहेत.
Source link
मुंढवा जमीन घोटाळा:पुरवणी दोषारोपपत्रात दिग्विजय पाटील दोषी, तरीही पोलिसांची मवाळ भूमिका, बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या जमिनीवर ताब्याचा प्रयत्न
