8 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने रणवीर सिंह यांच्या विरोधात जारी केलेला नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव्ह (NCD) तात्काळ प्रभावाने मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.
बुधवारी FWICE ने पत्रकार परिषदेनंतर अधिकृत निवेदनात म्हटले की, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (IMPPA) च्या हस्तक्षेप आणि विनंतीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संस्थेने सांगितले की, चित्रपट उद्योगात एकता, सहकार्य आणि सलोखा राखणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. याच उद्देशाने हे प्रकरण चर्चा आणि परस्पर समजुतीने सोडवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अशोक पंडित म्हणाले- बंदी नव्हती
FWICE चे सल्लागार अशोक पंडित म्हणाले की, FWICE ने कधीही रणवीर सिंह यांच्यावर बंदी घातली नव्हती. त्यांनी माध्यमांना आवाहन केले की, या प्रकरणाला बंदी म्हणून सादर करू नये, कारण यामुळे गोंधळ निर्माण होतो.
अशोक पंडित म्हणाले की FWICE ला कोणालाही बंदी घालण्याचा अधिकार नाही. संघटना केवळ “नॉन-कोऑपरेशन” म्हणजे असहकार करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. त्यांच्या मते, कोणताही तंत्रज्ञ, कामगार, निर्माता किंवा कलाकार एखाद्या व्यक्तीसोबत काम करू इच्छितो की नाही, हा एक लोकशाही अधिकार आहे.
25 मे रोजी आदेश जारी झाला होता
FWICE ने 25 मे 2026 रोजी रणवीर सिंग यांच्या विरोधात नॉन-कोऑपरेशन जारी केले होते, ज्या अंतर्गत संस्थेने आपल्या सर्व सदस्यांना रणवीरच्या कोणत्याही प्रोजेक्टमध्ये काम न करण्यास सांगितले होते.
हा संपूर्ण वाद रणवीर सिंगच्या ‘डॉन 3’ चित्रपटातून बाहेर पडण्याशी संबंधित होता. या चित्रपटाची निर्मिती फरहान अख्तरची कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट करत होती. या प्रकरणात असे म्हटले गेले की, चित्रपटाची तयारी पूर्ण झाल्यानंतर आणि शूटिंग सुरू होण्यापूर्वी केवळ तीन आठवडे आधी रणवीर सिंग या प्रोजेक्टमधून बाहेर पडला. प्रोजेक्ट सोडल्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी निर्मात्यांनी रणवीरकडून 45 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली होती.
दावा- रणवीरने FWICE ला कायदेशीर नोटीस पाठवली होती
मंगळवारी रणवीर सिंहने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. एनडीटीव्हीच्या रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, नोटीसमध्ये अभिनेत्याने कोणत्या मागण्या केल्या आहेत, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
