राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत प्रशासन, शिक्षण, वित्त आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये मंत्रालयातील विभागांची पुनर्रचना, नव्या महाविद्यालयांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, जीएसटी कायद्यात सुधारणा तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना; प्रशासकीय विभागांची संख्या ४३ वर सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत राज्यातील मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार आहे. यासाठी एकाच विभागात समाविष्ट असलेले दोन उपविभाग स्वतंत्र विभाग म्हणून कार्यरत राहतील. या पुनर्रचनेमुळे नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही, पण कामकाजाची विभागणी अधिक परिणामकारक पद्धतीने होणार आहे. त्यामुळे विभागांना निर्णय घेणे आणि अंमलबजावणी करणे अधिक सुलभ होईल. प्रशासनातील निर्णय प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. नव्या महाविद्यालयांना मान्यतेचा मार्ग मोकळा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सुधारणांमुळे राज्यातील नव्याने सुरू होणाऱ्या महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देणे, विद्यमान महाविद्यालयांमध्ये नवीन विद्याशाखा सुरू करणे, नवीन अभ्यासक्रम व विषयांना मंजुरी देणे तसेच अतिरिक्त तुकड्यांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरात अधिक शैक्षणिक पर्याय उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र GST कायद्यात सुधारणा वित्त विभागाच्या प्रस्तावानुसार केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (CGST) अधिनियम, २०१७ मधील तरतुदींशी सुसंगती राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (MGST) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच या अनुषंगाने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मध्ये आवश्यक बदल करण्यालाही हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. यामुळे राज्य आणि केंद्राच्या जीएसटी कायद्यांमधील एकरूपता वाढण्यास मदत होणार असून करप्रणाली अधिक सुसूत्र आणि प्रभावी बनणार आहे. MIDC च्या कर्जउभारणी क्षमतेत वाढ उद्योग विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकासासाठी आवश्यक निधी उभारणे अधिक सुलभ होणार असून राज्यातील औद्योगिक प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनवणे, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विस्ताराला चालना देणे, करप्रणालीत सुसंगती निर्माण करणे आणि औद्योगिक विकासासाठी आर्थिक क्षमता वाढवणे या उद्दिष्टांना बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
Source link
नव्या महाविद्यालयांना मान्यतेचा मार्ग मोकळा:मंत्रालयीन 13 विभागांची पुनर्रचना, GST कायद्यात सुधारणा; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे निर्णय
