इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क शून्य झाले:22% ते 30% मिसळल्यास कर लागणार नाही, सरकारची कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याची तयारी

केंद्र सरकारने 22% ते 30% पर्यंत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर कोणतेही उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) आकारले नाही. E20, म्हणजे 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारने देशातील क्रूड ऑइल, म्हणजेच कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. चला, सोप्या प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून समजून घेऊया की सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ काय आहे आणि यामुळे सामान्य माणूस आणि देशाला काय फायदा होईल. प्रश्न 1: सरकारने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलबाबत कोणती नवीन अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी केली आहे? उत्तर: भारत सरकारने एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करून पेट्रोलमधील उच्च स्तरावरील इथेनॉल मिश्रणाला उत्पादन शुल्कातून (एक्साइज ड्यूटी) मुक्त केले आहे. यानुसार, ज्या पेट्रोलमध्ये 22% ते 30% पर्यंत इथेनॉल मिसळलेले असेल, त्यावर कोणतेही उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) आकारले जाणार नाही. या कर सवलतीच्या कक्षेत पेट्रोलचे चार नवीन प्रकार- E22, E25, E27 आणि E30 यांचा समावेश असेल. सरकारने पहिल्यांदाच E20 पेक्षा जास्त मिश्रणांसाठी इतका मोठा आर्थिक आधार, म्हणजेच वित्तीय प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे. प्रश्न 2 : इथेनॉल म्हणजे काय? उत्तर: इथेनॉल एक प्रकारचे अल्कोहोल आहे, जे स्टार्च आणि साखरेच्या किण्वन प्रक्रियेतून (फर्मेंटेशन) तयार केले जाते. पेट्रोलमध्ये मिसळून ते गाड्यांमध्ये पर्यावरणपूरक इंधन म्हणून वापरले जाते. इथेनॉलचे उत्पादन प्रामुख्याने उसाच्या रसापासून होते, परंतु स्टार्चयुक्त पदार्थ जसे की मका, सडलेले बटाटे आणि सडलेल्या भाज्यांपासूनही इथेनॉल तयार करता येते. प्रश्न 3: सरकारच्या या निर्णयामागील मुख्य कारण काय आहे? उत्तर: भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 87% परदेशातून आयात करतो. परदेशी तेलावरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत तयार होणाऱ्या प्रदूषणमुक्त ग्रीन एनर्जीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर सवलतीमुळे तेल कंपन्या पेट्रोलमध्ये 20% पेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळण्यास प्रवृत्त होतील, ज्यामुळे देशाचा पैसा बाहेर जाण्यापासून वाचेल. प्रश्न 4: सरकारकडे नवीन व्हेरिएंट्स- E22 ते E30 साठी कोणतीही तांत्रिक रचना तयार आहे का? उत्तर: होय, सरकारने याची पूर्ण तयारी आधीच केली आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने अधिकृतपणे E22, E25, E27 आणि E30 पेट्रोल मिश्रणांसाठी इंधन-गुणवत्ता मानके (फ्यूल-क्वालिटी स्टँडर्ड्स) अधिसूचित केली होती. IS 19850:2026 अंतर्गत ही मानके 15 मे, 2026 पासून लागू झाली आहेत. यामध्ये इथेनॉलचे प्रमाण, ऑक्टेन रेटिंग, सल्फरची मर्यादा, चाचणी प्रक्रिया आणि सुरक्षा नियम निश्चित केले आहेत. आता कर सवलत मिळाल्याने तांत्रिक आणि आर्थिक दोन्ही मार्ग मोकळे झाले आहेत. प्रश्न 5: भारतात सध्या इथेनॉल मिश्रणाची (ब्लेंडिंगची) काय स्थिती आहे, आपण लक्ष्याच्या जवळ आहोत का? उत्तर: भारताचा इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम निर्धारित वेळेपेक्षा खूप वेगाने पुढे सरकला आहे. बायोफ्युएल्सवरील राष्ट्रीय धोरण (2018) मध्ये सुधारणा करून पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याचे (E20) उद्दिष्ट आधी 2030 ठेवले होते, जे नंतर कमी करून इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) 2025-26 करण्यात आले. सरकारी तेल कंपन्यांनी जून 2022 मध्येच, निर्धारित वेळेच्या 5 महिने आधी, 10% मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठले होते. प्रश्न 6: वाहनांच्या इंजिन आणि कार्यक्षमतेवर इथेनॉलच्या परिणामाबद्दल काय वाद होता? उत्तर: देशभरात E20 इंधन उपलब्ध होऊ लागताच, काही वाहन मालकांनी इंजिनची क्षमता, मायलेज आणि वाहनांच्या जुन्या भागांच्या नुकसानीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले होते. तथापि, सप्टेंबर 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात E20 इंधन लागू करण्याविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयात सरकारने युक्तिवाद केला होता की हा बदल पूर्णपणे तपासणी करून आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक फायद्याचा विचार करून करण्यात आला आहे. सरकारने इथेनॉल नसलेल्या (शुद्ध) पेट्रोलचा समांतर पुरवठा सुरू ठेवण्याची मागणीही फेटाळून लावली होती. प्रश्न 7: इथेनॉल मिसळल्याने गाड्यांचे मायलेज कमी होते का? ऑटोमोबाइल उद्योगाचे काय म्हणणे आहे? उत्तर: यावर ऑटोमोबाइल उत्पादकांच्या ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स’ (SIAM) या संस्थेने स्थिती स्पष्ट केली होती. SIAM नुसार, काही जुन्या गाड्यांमध्ये E20 इंधनाच्या वापरामुळे मायलेजमध्ये किरकोळ घट होऊ शकते, परंतु यामुळे गाडीच्या सुरक्षिततेला कोणताही धोका नाही. प्रश्न 8: सामान्यतः असे मानले जाते की इथेनॉल स्वस्त असते, तर ब्लेंडेड पेट्रोलची किंमत कमी होईल का? उत्तर: सरकारी आकडेवारीनुसार, कंपन्यांकडून इथेनॉल खरेदी करणे रिफाइंड पेट्रोलपेक्षा स्वस्त पडत नाहीये. गेल्या वर्षी पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले होते की इथेनॉलची सरासरी खरेदी किंमत (वेटेड एव्हरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट) रिफाइंड पेट्रोलच्या किमतीपेक्षा जास्त झाली आहे. 31 जुलै 2025 पर्यंत, वाहतूक आणि GST मिळून कंपन्यांना इथेनॉलची सरासरी खरेदी किंमत प्रति लिटर 71.32 रुपये पडत होती. याच कारणामुळे, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढूनही किरकोळ किंमत (रिटेल प्राइस) कमी करणे सध्या गुंतागुंतीचे बनले आहे.



Source link