उच्च-मूल्याच्या UPI व्यवहारांवर 15 ऑक्टोबर 2026 पासून नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR लागू होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांच्या मनात शुल्क आणि त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या GST संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उदाहरणार्थ—याचा ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम होईल का? छोट्या दुकानदारांचे काय होईल आणि GST ची गणना कशी केली जाईल? या बातमीत वाचा, तुमच्या अशाच सर्व प्रश्नांची उत्तरे… प्रश्न: 15 ऑक्टोबरपासून UPI पेमेंटच्या नियमांमध्ये कोणता बदल होणार आहे? उत्तर: 15 ऑक्टोबरपासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होईल. मात्र, हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांनाच म्हणजेच मर्चंट्सनाच भरावे लागेल. बहुतेक प्रकरणांमध्ये MDR चा दर 0.4% ठेवण्यात आला आहे, ज्याची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ₹300 निश्चित करण्यात आली आहे. काही विशेष क्षेत्रांसाठी हे शुल्क प्रति व्यवहार निश्चित ₹5 असेल, तर कॅपिटल मार्केट व्यवहारांसाठी ते 0.02% राहील. प्रश्न: सामान्य ग्राहकांना UPI द्वारे पेमेंट केल्यावर कोणतेही शुल्क द्यावे लागेल का? उत्तर: नाही, ग्राहकांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. सर्वसामान्य लोकांमध्ये होणारे पर्सन-टू-पर्सन (P2P) पेमेंट्स पूर्वीप्रमाणे पूर्णपणे मोफत राहतील. याशिवाय, कोणत्याही दुकानात किंवा व्यापाऱ्याला ₹2,000 पर्यंतचे यूपीआय पेमेंट केल्यावरही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 96% पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. प्रश्न: ₹2,000 किंवा संपूर्ण UPI व्यवहाराच्या रकमेवर 18% GST आकारला जाईल का? उत्तर: नाही, 18% GST संपूर्ण UPI पेमेंटच्या रकमेवर नाही, तर केवळ MDR म्हणून आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्कावर लागू होईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने व्यापाऱ्याला ₹10,000 चे पेमेंट केले आणि त्यावर 0.4% म्हणजेच ₹40 MDR आकारला गेला, तर 18% GST केवळ या ₹40 वर आकारला जाईल (जो ₹7.20 होतो). अशा प्रकारे, व्यापाऱ्याला एकूण ₹47.20 प्रक्रिया शुल्क द्यावे लागेल. प्रश्न: जर MDR ₹5 च्या स्थिर दराने आकारला जात असेल, तर GST किती होईल? उत्तर: ज्या व्यवहारांमध्ये MDR स्थिर ₹5 ठेवण्यात आला आहे, तिथे 18% GST नुसार 90 पैसे कर होईल. अशा प्रकरणांमध्ये व्यापाऱ्याला MDR आणि GST मिळून एकूण ₹5.90 भरावे लागतील. प्रश्न: व्यापारी या GST च्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करू शकतात का? उत्तर: होय, GST अंतर्गत नोंदणीकृत असलेले व्यवसाय नियम व अटींनुसार MDR वर भरलेल्या GST च्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (ITC) दावा करू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांसाठी हा GST कोणताही कायमस्वरूपी किंवा अतिरिक्त खर्च ठरणार नाही. मात्र, GST मध्ये नोंदणीकृत नसलेल्या व्यवसायांसाठी हा अतिरिक्त खर्च ठरेल. प्रश्न: छोट्या दुकानदारांवर आणि व्यापाऱ्यांवर याचा काय परिणाम होईल? उत्तर: बहुतांश छोट्या व्यापाऱ्यांवर याचा विशेष परिणाम होणार नाही. शून्य-MDR चौकटीअंतर्गत, UPI QR कोडद्वारे महिन्याला ₹1 लाखापर्यंत पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी MDR शून्यच राहील. अर्थ मंत्रालयानुसार, ₹40 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या 99% व्यापाऱ्यांचे UPI व्यवहार एकतर ₹2,000 पेक्षा कमी असतात किंवा ते महिन्याच्या ₹1 लाखांच्या सवलत मर्यादेत येतात. प्रश्न: ₹40 लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या एखाद्या व्यापाऱ्यावरही MDR लागू होऊ शकतो का? उत्तर: होय, काही प्रकरणे असू शकतात. एखाद्या अपंजीकृत व्यापाऱ्याची वार्षिक उलाढाल ₹40 लाखांपेक्षा कमी असली, तरी त्याला महिन्याला ₹1 लाखांपेक्षा जास्त UPI पेमेंट मिळत असेल, तर त्याला छोट्या व्यापाऱ्यांची सवलत मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर त्याला MDR आणि GST भरावा लागेल. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की अशा व्यापाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे आणि हा मुद्दा GST परिषदेपुढेही मांडला जाऊ शकतो. प्रश्न: दुकाने किंवा व्यापारी MDR शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू शकतात का? उत्तर: अजिबात नाही. सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की व्यापारी हे MDR शुल्क ग्राहकांवर टाकू शकत नाहीत. बँका आणि पेमेंट प्रदात्यांना व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांकडून स्वतंत्रपणे कोणतेही अतिरिक्त शुल्क वसूल करू नये, याची खात्री करण्याचे कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रश्न: कंपन्या आणि दुकानदारांनी त्यांच्या खात्यांमध्ये याची नोंद कशी करावी? उत्तर: तज्ज्ञांचा सल्ला आहे की व्यवसायांनी त्यांच्या UPI पेमेंट्सचा हिशोब ठेवताना चार गोष्टी स्वतंत्रपणे नोंदवाव्यात… याशिवाय, बँकांच्या सेटलमेंट अहवालाची आपल्या बँक स्टेटमेंट्स आणि GST पोर्टल्सवरील (GSTR-2B) नोंदींशी नियमितपणे जुळवणी करत राहावी. मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे काय ते जाणून घ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR, हे असे शुल्क असते, जे एखादा व्यापारी किंवा दुकानदार डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा डिजिटल पेमेंटची सुविधा (पॉइंट ऑफ सेल मशीन किंवा पेमेंट गेटवे) वापरण्याच्या बदल्यात बँक आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना देतो.
Source link
UPI वर कोणाला GST द्यावा लागेल, कोणाला सूट मिळेल?:संपूर्ण रकमेवर की फक्त MDR शुल्कावर 18% कर आकारला जाईल, जाणून घ्या- अशाच प्रश्नांची उत्तरे
