Headlines

जिल्हा परिषदेत सरपंचांची आढावा बैठक:घरकुल प्रस्ताव आठवडाभरात निकाली, सीईओंकडून इतर अडचणींवर उपाययोजना




अमरावती: जिल्हा परिषदेच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात सरपंचांची आढावा बैठक पार पडली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्यम गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत घरकुल योजनांवर विशेष भर देण्यात आला. सरपंचांकडून माहिती घेतल्यानंतर, घरकुलांचे प्रलंबित प्रस्ताव येत्या आठवडाभरात निकाली काढण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. या बैठकीला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (DRDA) प्रकल्प संचालक प्रिती देशमुख यांच्यासह संबंधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच, प्रशासक, विस्तार अधिकारी (पंचायत) आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. घरकुलांव्यतिरिक्त, शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करणे आणि सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी दोन स्वतंत्र बैठकाही घेण्यात आल्या. २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार, शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेचा ग्रामपंचायतनिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विशेषतः, पात्र घरकुल लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींची स्थिती तपासण्यात आली. सीईओ गांधी यांनी प्रचलित नियमानुसार पडताळणी करून घरकुल प्रस्ताव रिमांड करण्याची आणि अतिक्रमण नियमितीकरणासाठी पात्र लाभार्थ्यांचे सर्व आवश्यक दस्तऐवजांसह प्रस्ताव तातडीने तहसील कार्यालयात सादर करण्याची कार्यवाही पुढील एका आठवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. दुसऱ्या बैठकीत स्वच्छतेच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. शासनाकडून उपलब्ध झालेला निधी परत जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आवाहन सीईओ सत्यम गांधी यांनी केले. स्वच्छता व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे तातडीने सुरू करून विहित मुदतीत पूर्ण करावीत, असेही त्यांनी सांगितले. या दोन्ही बैठकांना सीईओ सत्यम गांधी आणि प्रकल्प संचालक प्रीती देशमुख यांच्यासह उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) बालासाहेब बायस, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) डॉ. प्रफुल्ल भोरखडे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्नेहा धावडे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. दरम्यान, ५ हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि अद्याप सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे सुरू न झालेल्या जिल्ह्यातील १२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र सुनावणी घेण्यात आली. त्यांना प्रकल्पांसाठी आवश्यक जागा पुढील आठ दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *