बालविवाह रोखण्यासाठी राजस्थानच्या धर्तीवर प्रयत्न:लग्नपत्रिकेवर वधू-वराची जन्मतारीखही छापणे बंधनकारक होणार, मंत्री तटकरेंचे संकेत

.

अतुल भातखळकर, धनंजय मुंडे आदींच्या प्रश्नावर लेखी उत्तरात महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे की, राजस्थान बालविवाह रोखण्यासाठी काय करते याचा अभ्यास करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांचा अहवाल मागवण्यात आला आहे. दरम्यान, १८ वर्षांपेक्षा कमी वयात विवाह झालेल्या मुलींचे जिल्हानिहाय प्रमाण परभणी : ४८ टक्के, बीड : ४३.७, धुळे : ४०.५, सोलापूर : ४०.३, हिंगोली : ३७.१, धाराशिव : ३६.६, असे असल्याची माहिती या प्रश्नात देण्यात आली.

कशी होऊ शकेल या निर्णयाची अंमलबजावणी?

प्र. : या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होईल?

उत्तर : यात जन्मतारीख तपासणीची प्राथमिक जबाबदारी प्रिंटिंग प्रेस व्यावसायिक आणि मंगल कार्यालय मालकांवर असेल. तर अंतिम देखरेख ग्रामसेवक व बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांवर असेल. यात दुर्गम भागात जन्मतारखेचे बनावट पुरावे सादर केले जाण्याची मोठी व्यावहारिक अडचण येऊ शकते. राजस्थानात तोंडी निमंत्रण, डिजिटल कार्डची पळवाट शोधली गेली.

प्र.: खोटी जन्मतारीख छापणे कसे रोखता येईल?

उत्तर : केवळ पत्रिकेवर जन्मतारीख छापल्याने फसवणूक पूर्णपणे रोखता येणार नाही, कारण बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खोटी तारीख छापली जाऊ शकते. यासाठी लग्नपत्रिका मंजुरीला थेट डिजिटल मॅरेज रजिस्ट्रेशन पोर्टलशी जोडणे आवश्यक आहे.

प्र.: नव्या निर्णयाच्या उल्लंघनावर काय कारवाई होईल?

उत्तर : महाराष्ट्रात सध्या मुलीचे वय १८ आणि मुलाचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास गुन्हा दाखल होतो. राजस्थानचा निर्णय महाराष्ट्रात अमलात आल्यास विवाह लावणारे धार्मिक व्यक्ती, आई-वडील, पत्रिका छापणाऱ्यावर एफआयआर दाखल होऊ शकतो. या गुन्ह्यासाठी कायद्यात २ वर्षांपर्यंतचा सश्रम कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद आहे.

प्र.: बालविकास कार्यकर्त्यांचे याबद्दल काय मत आहे?

उत्तर: केवळ छापील पत्रिकेवर अवलंबून न राहता अधिकृत जन्म दाखला अनिवार्य करून स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेचे उत्तरदायित्व निश्चित करावे लागेल. वयाचा अधिकृत पुरावा थेट सरकारच्या विवाह नोंदणी पोर्टलशी लिंक करणे बंधनकारक केले पाहिजे.

प्रश्न : हा निर्णय कशा पद्धतीने अमलात येऊ शकतो?

उत्तर: महिला व बालविकास विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि ग्रामविकास विभागाच्या अभिप्रायानंतर कॅबिनेट मंजुरी मिळेल. मग त्याचे शासन निर्णयात रूपांतर होऊन अंमलबजावणी सुरू होईल.