केंद्र सरकारने विविध कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार व्यापक कामगार संहितांमध्ये रूपांतर केले असून, यामुळे कामगार कायदे अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी होणार आहेत. यामुळे कामगारांचे हक्क बळकट होण्याबरोबरच उद्योगांसाठी सुसंगत व सुलभ नियामक व्यवस्था उपलब्ध होईल, असे प्रतिपादन कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी केले. महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागांतर्गत औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयामार्फत आयोजित “नारायण मेघाजी लोखंडे व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य पुरस्कार २०२५” वितरण कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या हस्ते जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे पार पडला, यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, संचालक (बाष्पके) श्री. ध. प्र. अंतापूरकर तसेच वरिष्ठ अधिकारी व औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागातील अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विविध उद्योग क्षेत्रांतील सुमारे १६०० कारखाना प्रतिनिधींनीही कार्यक्रमास उपस्थिती दर्शवली. यावेळी राज्यातील सुरक्षा व आरोग्य विषयक उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल धोकादायक तसेच धोकादायक नसलेल्या उद्योगांचा गौरव करण्यात आला. विविध श्रेणींमध्ये एकूण २४ पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. सुधारणांमुळे उत्पादकतेत झाली वाढ कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. औद्योगिक संरचनेमध्ये लवचिकता आणल्यामुळे उद्योग आणि कामगार दोघांनाही फायदा झाला आहे. यामुळे उत्पादकतेत वाढ झाली आहे. उद्योगांना चालना देतानाच कामगारांचे हित जपण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून २०१४ पासून देश व राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण झाले असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उद्योग आणि कामगार या दोघांचेही हित जपले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकांना जलद सेवा मिळावी यासाठी मानवी हस्तक्षेपविरहित प्रणालीवर सरकारचा भर असून विविध सेवा ऑनलाइन केल्या जात आहेत. यामुळे तक्रारींचे त्वरित निवारण होण्यास मदत होत आहे. प्रशासन उद्योगांच्या पाठीशी ठामपणे उभे महिला कामगारांच्या सक्षमीकरणासाठी, पूर्वी प्रतिबंधित असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये महिलांना काम करण्याची संधीसुद्धा देण्यात आली आहे. आवश्यक सुरक्षा उपायांनुसार, रात्री पाळीत काम करण्याचीसुद्धा परवानगी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य असून कामाचा ताण असतानाही कामगार विभागाचे अधिकारी सक्षमपणे काम करत आहेत. प्रशासन उद्योगांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रधान सचिव श्रीमती कुंदन यांनी नवीन कामगार संहितेमुळे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षितता या क्षेत्रांमध्ये एकसंध व सुसंगत कायदेशीर चौकट निर्माण होऊन यामुळे कामगारांना अधिक सुरक्षितता, आरोग्यदायी कामाचे वातावरण आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील, तसेच उद्योगांना प्रक्रियेत सुलभता आणि स्पष्टता प्राप्त होईल, असे नमूद केले. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे संचालक दीपक पोकळे यांनी प्रास्ताविक करताना नवीन कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व अधोरेखित केले. यावेळी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विषयावर पॅनल चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच ‘व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता, २०२०’ या विषयावर प्रशिक्षण सत्रही पार पडले. औद्योगिक सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने दि. १२ एप्रिल २०२६ रोजी नवी मुंबईतील पाल्म बीच रोड येथे ‘Run for OSH-2026’ या मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले आहे.
Source link
कामगार कायद्यातील सुधारणांचा कामगारांसह उद्योगांनाही फायदा:मंत्री आकाश फुंडकर यांचे मत; नारायण मेघाजी लोखंडे सुरक्षा व आरोग्य पुरस्कार प्रदान
