![]()
शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीवरून महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी योजनेत पात्रता तपासणी न करता लाभार्थ्यांना पैसे वाटल्याचा आरोप करत, अतिरिक्त ३,५४१ कोटी रुपये नेमके कुठून खर्च करण्यात आले, याचे उत्तर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी द्यावे, अशी मागणी केली. अंधारे म्हणाल्या की, लाडकी बहीण योजनेसाठी मुळात 29,693 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात 33,257 कोटी रुपये खर्च झाल्याने तब्बल 3,541 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला. हा पैसा कोणत्या योजनांमधून वळविण्यात आला, हा सर्वात मोठा प्रश्न असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांनी आरोप केला की, सारथी, महाज्योती, सामाजिक न्याय विभाग तसेच महिला व बालविकास विभागातील इतर योजनांच्या निधीतून पैसे वळविण्यात आले असावेत. सरकारने याबाबत स्पष्ट खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. ‘92 लाख महिलांना आधी लाभ, आता अपात्र’ सुषमा अंधारे यांनी दावा केला की, सरकारने टप्प्याटप्प्याने सुमारे 92 लाख महिलांना योजनेतून वगळले आहे. एका महिलेला महिन्याला 1,500 रुपये म्हणजे वर्षाला 18 हजार रुपये मिळतात. त्यानुसार 92 लाख महिलांवर किमान एका वर्षात सुमारे 1 लाख 65 हजार 600 कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचा दावा त्यांनी केला. ही आकडेवारी आपण चार चार्टर्ड अकाउंटंटकडून तपासून घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारने सुरुवातीला पात्रतेची योग्य छाननी न करता केवळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाभार्थ्यांना पैसे वाटले आणि नंतर मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र ठरवले, असा आरोपही त्यांनी केला. CAG च्या निरीक्षणाचा उल्लेख पत्रकार परिषदेत अंधारेंनी नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या निरीक्षणांचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंटमध्ये जानेवारी ते मार्च 2025 या कालावधीत 15,586 कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. या निधीचा वापर आणि तो सरकारच्या नियंत्रणाखाली का ठेवण्यात आला, याबाबत CAG नेही प्रश्न उपस्थित केल्याचा दावा त्यांनी केला. योजनेसाठी मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च झाला असताना इतर योजनांचा निधी वळविण्यात आला का, तसेच हे आर्थिक अनियमिततेचे प्रकरण आहे का, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. ‘पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष’ अंधारे यांनी सरकारवर टीका करत विकासाच्या नावाखाली मोठमोठे प्रकल्प दाखवले जात असले तरी आरोग्य, पोषण, आदिवासी भागातील सुविधा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, रस्ते आणि महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित मूलभूत योजनांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला. गर्भवती महिला, कुपोषण, प्रसूतीनंतरची काळजी आणि महिला कल्याणाशी संबंधित योजनांचा निधी इतरत्र वळविल्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसल्याचे त्यांनी म्हटले. मोशी दुर्घटनेवरही सरकारवर निशाणा मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेचाही अंधारेंनी उल्लेख केला. या प्रकरणात प्रशासनाने सुरुवातीपासून निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप त्यांनी केला. कचरा डेपोशेजारी बांधकाम सुरू असताना आवश्यक सुरक्षाभिंत उभारली गेली नाही, संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत हस्तक्षेप केला नाही आणि दुर्घटनेनंतरही प्रशासनाने स्पष्ट माहिती दिली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी महापालिका आयुक्त, संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि कंत्राटदार कंपनी यांच्यातील आर्थिक संबंधांची चौकशी व्हावी, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, पत्रकार परिषदेत सुषमा अंधारे यांनी लाडकी बहीण योजनेतील खर्च, निधी वळविणे आणि आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अन्यथा आगामी पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला जाईल, असा इशाराही दिला. संबंधित बातमी वाचा.. महाराष्ट्राच्या लेकींना दिलासा: लाडकी बहीण योजनेचे जून महिन्याचे पैसे जमा; लाभार्थी महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये, जुलैमध्ये किती? मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे जून महिन्याचे पैसे पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा व्हायला सुरुवात झाली आहे. अनेक लाभार्थी महिलांना पैसे जमा झाल्याचे मेसेज आलेत. लाभार्थींच्या खात्यावर एक महिन्याची 1500 रुपयांची रक्कम जमा झालीय. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून राज्यभरातील 92 लाख अपात्र तसेच ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. महायुती सरकारचा महिला व बालविकास विभाग तसेच नारीशक्ती ॲपच्या अधिकृत डेटा पडताळणीतून हा आकडा आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर हे पैसे जमा झालेत. सविस्तर वाचा..
Source link
महायुतीकडून लाडक्या बहिणींची फसवणूक:1 लाख 65 हजार कोटींचा हिशोब द्या; सुषमा अंधारे यांचा हल्लाबोल