एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत कार्यरत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तब्बल ३२५ पदे रिक्त असल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत आहे. अनेक शाळांमध्ये अध्यापन व्यवस्था विस्कळीत झाली असून विद्यार्थ
.
आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय आश्रमशाळाच शिक्षणाचा मुख्य आधार आहेत. मात्र शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे अनेक विषयांचे नियमित अध्यापन होत नसून काही ठिकाणी एकाच शिक्षकावर अनेक वर्गांची जबाबदारी पडत आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देणे शक्य होत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
शासकीय वसतिगृहांमधील रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांच्या निवास, शिस्त, आरोग्य आणि दैनंदिन व्यवस्थापनावरही परिणाम होत आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही रिक्त पदे कायम असल्याने अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विज्ञान शाखेतील प्रयोगशाळा सहाय्यक नसल्याने प्रयोगाधारित शिक्षणावर परिणाम होत आहे, तर लिपिकांच्या कमतरतेमुळे शाळांचे प्रशासकीय कामकाजही संथ गतीने सुरू आहे.
शिक्षकांच्या अभावाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर, स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीवर तसेच दहावी-बारावीच्या निकालांवर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शासनाने तातडीने भरती प्रक्रिया राबवून रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी पालक, शिक्षक व सामाजिक आदिवासी संघटनांकडून होत आहे.
कळवण आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नियुक्त्या रखडल्या असून माध्यमिक शिक्षकांच्या नियुक्त्या तसेच वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्याही प्रलंबित आहेत. कनाशी आश्रमशाळेतील पुरुष अधीक्षकाचे पदही अद्याप रिक्त आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबविण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने रिक्त पदे भरावीत, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशारा सुदाम भोये यांनी दिला.रिक्त पदे तातडीने भरून आश्रमशाळांतील शिक्षण व्यवस्था सक्षम करावी, अशी अपेक्षा विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांकडूनही व्यक्त होत आहे. सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी यांना निवेदन देतांना परिवर्तन कामगार सेनेचे पदाधिकारी
