राज्य सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ५ हजार पात्र शेतकऱ्यांपैकी २९ जुलैअखेर अवघ्या ३९ हजार २६६ (३७%) शेतकऱ्यांचीच ‘ई-केवायसी’ पूर्ण झाली आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज रकमेत असलेली तफावत, वेगवेगळ्या बँकांचे कर्ज, केंद्रचालकांकडून केली जाणारी अडवणूक यामुळे केवायसीच्या प्रक्रियेत अडचण निर्माण होत आहे. ६५,८६२ शेतकरी अजूनही केवायसीच्या प्रतीक्षेत आहेत. एखाद्या शेतकऱ्याला पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जाबाबतचा इतर कोणताही तपशील अमान्य असेल, तर तो पोर्टलवरच आपली तक्रार नोंदवू शकतो. या तक्रारींच्या निवारण करण्यासाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती काम पाहणार आहे. केवायसीसाठी शुल्क मागितल्यास तक्रार करा जिल्ह्यातील ७६७ ‘आपले सरकार’ व सीएससी केंद्रांवर मोफत केवायसी सुविधा उपलब्ध आहे. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या आदेशानुसार केंद्रचालकांनी एक रुपयाही शुल्क आकारू नये. दुर्गम भागात इंटरनेटची समस्या आणि जनजागृतीचा अभाव यामुळे ६२ टक्के शेतकरी अजूनही या प्रक्रियेपासून दूरच आहेत. १ एप्रिलनंतरचे व्याज आकारणार नाही गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमध्ये व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या नावासमोर दर्शवलेली थकबाकी रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात काही ठिकाणी तफावत आहे. याबाबत प्रवीण दराडे म्हणाले, “अशी तफावत असल्यास योजनेच्या पोर्टलवरील ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरण्यात यावी. बँकनिहाय केवायसीचे चित्र : जिल्हा बँकेच्या ३८,८३३ पैकी २२,२९६ शेतकऱ्यांची केवायसी बाकी आहे. इतर बँकांच्या ६६,२९५पैकी ४७,६१३ जणांचे आधार प्रमाणीकरण बाकी असल्याचे उपनिबंधक समृत जाधव यांनी सांगितले. बँकांसाठी विशेष सवलत : शेतकऱ्यांचे कर्जखाते एनपीए झाले असल्यास, बँकांना थकीत कालावधीच्या टप्प्यानुसार सवलत दिली जाणार आहे. त्याची तडजोड रक्कम खालीलप्रमाणे निश्चित केली आहे.
Source link
दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत 37% शेतकऱ्यांचीच ‘ई-केवायसी’ पूर्ण
