मतदार पुनरीक्षण मोहिमेला 1 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्या, आपची मागणी:अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अनेक मतदार वंचित राहण्याची शक्यता

आम आदमी पक्षाने (आप) भारत निवडणूक आयोगाकडे विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेला १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. राज्यात या मोहिमेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही, त्यामुळे अनेक पात्र मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्याची शक्यता पक्षाने व्यक्त केली आहे. सध्या या मोहिमेची मुदत ८ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र, सततचा पाऊस, माहितीचा अभाव आणि मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांच्याशी संपर्क न होणे यामुळे मोठ्या संख्येने मतदारांना एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. आपचे पुणे शहर अध्यक्ष धनंजय बेनकर यांनी सांगितले की, पुणे शहर व जिल्ह्यात एसआयआर मोहिमेचे काम अपेक्षेप्रमाणे झालेले नाही. विशेषतः सिंहगड रोड आणि धायरीसारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागांत अनेक ठिकाणी नियुक्त बीएलओ प्रत्यक्ष पोहोचले नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत आहेत. अनेक मतदारांना त्यांचे बीएलओ कोण आहेत किंवा त्यांच्याशी संपर्क कसा साधायचा याची माहिती उपलब्ध नाही, त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. बेनकर यांनी मागणी केली की, प्रत्येक मतदान केंद्रानुसार बीएलओ यांची नावे व संपर्क क्रमांक सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करण्यात यावेत. तसेच, स्थानिक पातळीवर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, जेणेकरून प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा घटनात्मक अधिकार बजावता येईल. यावेळी आपचे पुणे शहर अध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे यांनी मोहिमेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, एका बाजूला राज्यातील शाळा सुरू झाल्याने शिक्षकांवर शैक्षणिक जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पुणे शहरात मागील महिनाभरापासून सतत पाऊस पडत आहे. अशा परिस्थितीत बीएलओ यांना प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. जगदाळे यांनी सुचवले की, महाराष्ट्रासारख्या जवळपास १० कोटी मतदार असलेल्या राज्यात अशी महत्त्वाची मोहीम किमान दोन महिने राबवणे आवश्यक आहे. यामुळे एकही पात्र मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही. सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन एसआयआर मोहिमेची मुदत किमान १ सप्टेंबरपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आम आदमी पक्षाने निवडणूक आयोगाला आवाहन केले आहे की, या मोहिमेचा मुख्य उद्देश प्रत्येक पात्र मतदाराची नोंदणी व पडताळणी पूर्ण करून त्याचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवणे हा असावा. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व मतदारांना पुरेसा वेळ मिळावा आणि कोणताही नागरिक मतदानापासून वंचित राहू नये, यासाठी एसआयआर मोहिमेला मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे.



Source link