राज्यभरातील देवस्थान इनाम जमिनींबाबत प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडवण्यासाठी येत्या डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात सर्वसमावेशक नवा कायदा आणण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. याशिवाय जमिनीच्या अचूक मोजणीशिवाय नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) होणार नाही, असाही कायदा आणणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रत्नागिरी येथील ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. देवस्थान इनाम जमिनींच्या हक्कांवर भाष्य करताना महसूलमंत्री म्हणाले, “अनेक देवस्थान जमिनींवर मंदिरे, गावठाणे तसेच कुळांची वहिवाट आहे. मात्र, योग्य नोंदींअभावी नागरिकांना मालकी हक्क मिळत नाहीत. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी १५ लोकांची विशेष समिती काम करत असून जनतेच्या सुनावण्या घेऊन कायदा तयार केला जाईल. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी पुढील दीड ते दोन वर्षांत संपूर्ण जिल्ह्याची जमीन मोजणी, सीमांकन आणि घरांचे नागरी भूमापन पूर्ण केले जाईल. स्वामित्व योजनेद्वारे ग्रामीण व नागरी भागातील सर्व घरांची मोजणी करून मालकी हक्क मिळवून दिले जातील. जनविरोधाची दखल घेत नवा कायद्याचा विचार राज्यात सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान जमीन आहे. राज्यातील देवस्थानांच्या जमिनी वहिवाटदार, मिराजदार, कुळ आणि पुजाऱ्यांच्या मालकीच्या करणे तसेच अतिक्रमणे नियमित करण्याची तरतूद असलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’ च्या प्रारूपाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. या कायद्यामुळे मंदिरांच्या हक्काच्या जमिनींवर गदा येईल, असा आरोप करत हिंदुत्ववादी संघटना आणि मंदिर व्यवस्थापनांनी सरकारवर तीव्र टीका केली होती. इतर धर्मांच्या जमिनींना वगळून केवळ मंदिरांच्या जमिनींबाबत असा हस्तक्षेप का, असा सवाल करत यावर मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते.
Source link
इनाम जमिनी; हिवाळी अधिवेशनामध्ये कायदा:महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची माहिती
