आजपासून आरबीआय एमपीसीची 3-दिवसीय बैठक:रेपो दरात बदलाची शक्यता कमी; 5 ऑगस्ट रोजी निर्णयांची घोषणा

आरबीआयच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची तीन दिवसांची बैठक आज सोमवार, 3 ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. केंद्रीय बँक रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो स्थिर ठेवू शकते, असे मानले जात आहे. महागाईचा कल आणि जागतिक अनिश्चितता लक्षात घेता हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. 2025 मध्ये चार वेळा 1.25% ची कपात RBI ची मागील बैठक जूनमध्ये झाली होती रिझर्व्ह बँकेने नवीन आर्थिक वर्षाची दुसरी बैठक जूनमध्ये घेतली होती. यामध्ये रेपो दर 5.25% वर कायम ठेवला होता. तथापि, 2027 मध्ये महागाईचा अंदाज 4.6% वरून 5.1% पर्यंत वाढवला होता. या आर्थिक वर्षात एकूण 6 बैठका होणार आहेत, ही या आर्थिक वर्षाची तिसरी बैठक आहे. पहिली बैठक एप्रिलमध्ये झाली होती. आरबीआय व्याज दरात बदल करण्याची घाई करणार नाही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या कठोर भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवरही आरबीआय सध्या व्याज दरात कोणताही बदल करण्याची घाई करणार नाही. मध्यवर्ती बँकेचे संपूर्ण लक्ष देशांतर्गत महागाई, तरलता (लिक्विडिटी) आणि आर्थिक विकासावर राहण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये वाढ होण्याची शक्यता इक्विरस सिक्युरिटीजचे रिसर्च हेड मौलिक पटेल यांनीही दरात बदल न होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमधील वाढ आणि हवामानातील बदलांमुळे घाऊक आणि किरकोळ महागाईत वाढ दिसून येत आहे. या दबावांमुळे संपूर्ण वर्षासाठी सीपीआय (CPI) 4.9 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. पटेल म्हणाले की, जागतिक स्तरावर कठोर होत असलेल्या चलनविषयक धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआय भविष्यातील निर्णयांमध्ये सावधगिरी बाळगेल. इक्विरस सिक्युरिटीजला अपेक्षा आहे की, डिसेंबरमधील धोरणात्मक आढाव्यात आरबीआय 25 बेसिस पॉइंटची वाढ करू शकते. रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते? रेपो दर महागाईशी लढण्याचे एक साधन आहे. जेव्हा महागाई जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक रेपो दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. धोरणात्मक दर जास्त असल्यास, बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होते. त्या बदल्यात बँका ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी झाल्याने मागणी घटते आणि महागाई कमी होते. जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.



Source link