राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने जिल्हास्तरावरील प्रशासकीय पदनामांमधील गोंधळ दूर करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, ‘उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)’ हे पद रद्द करण्यात आले असून, आता राज्यभरात केवळ ‘उपजिल्हाधिकारी (महसूल)’ हेच पद अस्तित्वात राहणार आहे. या बदलामुळे प्रशासकीय कामकाज अधिक लोकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ‘उपजिल्हाधिकारी (महसूल)’ आणि ‘उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)’ अशी भिन्न पदनामे होती. यामुळे शासकीय कामकाजात आणि नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण होत असे. ही भिन्नता दूर करण्यासाठी शासनाने ‘सामान्य प्रशासन’ हे पदनाम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पदनामातील या बदलासोबतच, प्रशासनाने अधिकाऱ्यांच्या कामांची विभागणी अधिक स्पष्ट केली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे आता शस्त्र, सिनेगृह व व्हिडिओ गृह परवाने, नैसर्गिक आपत्ती व मदत वाटप, टंचाई, पीक विमा, तसेच ‘आपले सरकार’ आणि ‘पी.जी. पोर्टल’वरील ऑनलाइन तक्रार निवारणाची मुख्य जबाबदारी असेल. याव्यतिरिक्त, सेतू केंद्र, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना आणि कायदा व सुव्यवस्था यांसारखी महत्त्वाची नागरी कामेही त्यांच्या अखत्यारीत येतील. दुसरीकडे, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्याकडे प्रामुख्याने जमिनीशी संबंधित महत्त्वाची कामे सोपवण्यात आली आहेत. यात भोगवटदार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ करणे, जमिनींच्या विक्रीची परवानगी, नागरी व ग्रामीण भागातील सरकारी आणि सीटीएस जमिनींचे व्यवस्थापन, तसेच विकास परवानग्यांचा समावेश आहे. आदिवासी जमिनी, भूदान, कुळ, नझुल, सीलिंग व इनाम जमिनींचे प्रश्न, वनहक्क, पेसा कायदा, महाराजस्व अभियान आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हाताळण्याची जबाबदारीही उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यावर असेल. या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या पदनामांमुळे नागरिकांना आपले काम नेमक्या कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आहे हे समजणे कठीण जात होते. आता राज्यभरात एकच पदनाम राहिल्याने नागरिकांची दिशाभूल थांबेल. कामांची स्पष्ट विभागणी झाल्यामुळे अर्जांची तातडीने विल्हेवाट लावली जाईल, नागरिकांचा वेळ वाचेल आणि त्यांच्या अडचणींना जलद न्याय मिळेल.
Source link
उपजिल्हाधिकारी 'सामान्य' पद रद्द:राज्यभरात आता फक्त 'उपजिल्हाधिकारी महसूल' हेच पद राहणार
