E20 इंधनाचा वाद:नितीन गडकरींना मुंबई हायकोर्टाचा मोठा दिलासा; बदनामीकारक AI डीपफेक व्हिडिओ आणि पोस्ट्स हटवण्याचे आदेश

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या बदनामीकारक मोहिमेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल (E20) धोरणावरून गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबाला लक्ष्य करणारे AI जनरेटेड डीपफेक व्हिडिओ, बनावट फोटो आणि आक्षेपार्ह मजकूर त्वरित हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने मेटा, गुगल आणि एक्स सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना दिले आहेत. हायकोर्टाचे कडक ताशेरे आणि महत्त्वाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला. सोशल मीडियावर पसरवण्यात आलेला कंटेंट हा “अत्यंत आक्षेपार्ह, अभद्र आणि बदनामीकारक” असल्याचे स्पष्ट ताशेरे न्यायालयाने ओढले. अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेल्या विकृत कंटेंटला सार्वजनिक व्यासपीठावर कोणतेही स्थान असू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना संबंधित सर्व व्हिडिओ आणि मजकूर तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, सोशल मीडियावर अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह मजकुरावर रोख लावण्यासाठी आधीपासूनच कोणतीही प्रभावी स्वयंचलित यंत्रणा नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. अशा यंत्रणेच्या अभावामुळेच नागरिकांना आणि लोकप्रतिनिधींना न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असल्याचे निरीक्षणही न्यायमूर्तींनी नोंदवले. नेमका काय आहे E20 इंधनाचा वाद? गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात एक बनावट मोहीम राबवली जात होती. केंद्र सरकारच्या इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल (E20) धोरणातून नितीन गडकरी आणि त्यांचे चिरंजीव निखिल गडकरी यांनी ‘सिएन ॲग्रो इंडस्ट्रीज’च्या माध्यमातून बेकायदेशीर आर्थिक लाभ मिळवल्याचा आरोप काही पोस्ट्स आणि AI व्हिडिओंमध्ये करण्यात आला होता. याविरोधात नितीन गडकरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम हा पूर्णपणे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो, त्याचा रस्ते वाहतूक मंत्रालयाशी किंवा त्यांच्या वैयक्तिक हितसंबंधांशी काहीही संबंध नाही. पसरवण्यात येत असलेले व्हिडिओ आणि माहिती पूर्णपणे खोटे, बनावट आणि बदनामीकारक आहेत. या याचिकेचा उद्देश सरकारच्या धोरणावर किंवा निर्णयांवर होणाऱ्या रास्त टीकेला रोखणे नसून, केवळ बनावट व डीपफेक मजकुराला रोखणे हाच आहे. रास्त टीकेवर कोणतीही बंदी नाही सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा आदेश केवळ बदनामीकारक, छेडछाड केलेल्या डिजिटल कंटेंट आणि डीपफेक व्हिडिओंसाठीच लागू असेल. सरकार किंवा मंत्र्यांच्या धोरणांवर होणारी निष्पक्ष आणि रास्त टीका रोखण्याचा न्यायालयाचा किंवा याचिकाकर्त्यांचा कोणताही उद्देश नाही. गडकरी यांच्या वकिलांनीही न्यायालयात स्पष्ट केले की, “आम्ही कोणालाही रास्त टीका करण्यापासून रोखत नाही आहोत, परंतु AI च्या माध्यमातून तयार केलेले बनावट आणि आक्षेपार्ह व्हिडिओ खपवून घेतले जाणार नाहीत.” पुढील कारवाई आणि चार आठवड्यांची मुदत हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यातही जर गडकरी किंवा त्यांच्या कार्यालयाला अशा प्रकारचा कोणताही बदनामीकारक किंवा छेडछाड केलेला मजकूर आढळून आला, तर ते संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांना सूचित करतील आणि कंपन्यांना त्यावर त्वरित हटवण्याची कारवाई करावी लागेल. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता 4 आठवड्यांनंतर होणार आहे. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात E20 इंधनावरून मोठा वाद पेटलेला असताना, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नितीन गडकरी यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. E20 पेट्रोलमुळे गाडी खराब झाल्यास सुटे भाग मोफत बदला- गडकरी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे गाडी खराब झाल्यास कंपन्या मोफत सुटे भाग बदलून देतील. यापूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले होते की, सरकारने कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी E20 इंधनामुळे प्रभावित झालेल्या जुन्या गाड्यांचे (2023 पूर्वीच्या) सुटे भाग कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय बदलून द्यावेत. त्यांनी E20 इंधनामुळे सोशल मीडियावर गाड्या खराब झाल्याच्या किंवा नुकसान झाल्याच्या बातम्या पूर्णपणे चुकीच्या असल्याचे सांगितले आणि म्हटले की, हे अतिशयोक्तीपूर्ण आणि खोटे कथन आहे. तथापि, त्यांनी जुन्या गाड्यांचे मायलेज कमी झाल्याचे मान्य केले आहे. सर्व्हिसिंग दरम्यान रबर वॉशर्स मोफत बदलले जातील गडकरी म्हणाले की, सर्व्हिसिंगसाठी जाणाऱ्या जुन्या गाड्यांमध्ये पूर्वी वॉशर्स धातूचे (मेटल) बनलेले असत, तर आता ते रबरचे बनवले जात आहेत. आम्ही कंपन्यांना कठोर निर्देश दिले आहेत की, सर्व्हिसिंग दरम्यान ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न घेता हे वॉशर्स बदलले जावेत.
सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या बातम्या मनगढंत आणि खोट्या गडकरींनी इथेनॉलमुळे गाड्या खराब होण्याच्या दाव्यांना पूर्णपणे फेटाळून लावले. त्यांनी आव्हान देत म्हटले, “मला एकही अशी कार दाखवा जी E20 इंधनामुळे खराब झाली असेल किंवा तिला काही नुकसान झाले असेल. सोशल मीडियावर जे काही चालवले जात आहे, ते एका विचारपूर्वक आखलेल्या रणनीतीनुसार तयार केलेले खोटे कथन आहे. आतापर्यंत अशी कोणतीही कार मिळालेली नाही, जी या E20 पेट्रोलमुळे बंद पडली असेल.” गडकरींच्या विधानातील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी पेट्रोलपेक्षा उत्तम कार्यक्षमता: इथेनॉलचा ऑक्टेन नंबर जास्त असतो आणि त्यात अँटी-नॉकिंग गुणधर्म, म्हणजे इंजिनमध्ये आवाज न होऊ देण्याची क्षमता चांगली असते. मी 2004 पासून याला प्रोत्साहन देत आहे. कमी मायलेजचे कारण: E20 पेट्रोलमुळे मायलेज थोडे कमी होते, कारण पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलची कॅलरीफिक व्हॅल्यू (म्हणजे ऊर्जा क्षमता) कमी असते. वाहतुकीचा परिणाम: दिल्ली-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये वाहतुकीत थांबून-थांबून चालल्याने गाड्या खालच्या गिअरमध्ये चालतात, ज्यामुळे मायलेज कमी होते, पण हायवेवर सतत 100kmph च्या वेगाने फरक दिसेल. फ्लेक्स इंजिनमध्ये अडचण नाही: ARAI च्या अहवालानुसार, विशेषतः तयार केलेल्या फ्लेक्स-फ्यूएल इंजिनमध्ये मायलेजची कोणतीही समस्या नाही. देशातील सुमारे 12 कंपन्या आता फ्लेक्स मॉडेलवर काम करत आहेत. ब्राझील मॉडेल आणि ₹75 किंमत: ब्राझील 1970 पासून 27% इथेनॉल मिश्रणाचा वापर करत आहे. सरकारचे उद्दिष्ट जनतेला वेगवेगळ्या किमतींवर इंधन मिश्रणाचे पर्याय उपलब्ध करून देणे आहे; सध्या इथेनॉलची किंमत सुमारे ₹75/लिटर आहे. भारतात E20 पेट्रोलला विरोध का होत आहे? भारतात 20% इथेनॉल आणि 80% पेट्रोलच्या या मिश्रणाला (E20) विरोध होत आहे. विशेषतः 2023 पूर्वी बनवलेल्या पेट्रोल गाड्यांचे मालक चिंतेत आहेत. त्यांचा दावा आहे की या इंधनामुळे गाड्यांचे मायलेज कमी होत आहे, देखभालीचा खर्च वाढला आहे आणि इंजिनचे भाग लवकर खराब होत आहेत. हेही वाचा… अभिजीत दिपके म्हणाले- CJP सध्या राजकीय पक्ष बनणार नाही: दबावगटासारखे काम करू; देशाला नवा पक्ष नव्हे, मजबूत जनआंदोलनाची गरज! नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणी जंतर-मंतरवर यशस्वी आंदोलन उभारणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) कोअर कमिटीची दोन दिवसीय बैठक छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पार पडत आहे. या बैठकीपूर्वी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी देशातील सद्य राजकीय आणि न्याय व्यवस्थेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. तसेच, देशातील विविध संस्थांची ‘अकाउंटेबिलिटी’ (उत्तरदायित्व) आणि ‘निष्पक्षता’ परत आणण्यासाठी देशव्यापी जनआंदोलनाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी सुरू असलेल्या या बैठकीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीचे सौरव दास, यतीन गोयल , वैष्णवी गौर, रत्ना सिंग, अक्षय मराठे, अजिंक्य शिंदे आणि आशुतोष रंका हे पदाधिकारी उपस्थित आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link