कोणी जर बोगस कागदपत्रे सादर करत ओबीसी (कुणबी) प्रमाणपत्र मिळवत असेल तर त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा व्हावी, ही काही लहान गोष्ट नाही. यामुळे खऱ्या ओबीसीचे नुकसान होत आहे, सरकारने सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नये अशी मागणी ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यां
.
बबनराव तायवाडे म्हणाले की, उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वीच कागदपत्रे पूर्ण तपासली गेली पाहिजे त्याची व्हॅलिडिटी तपासली गेली पाहिजे. निवडणूक झाल्यावर 6 महिन्यांची जी मुदत दिली जाते ती रद्द झाली पाहिजे. बोगस कागदपत्रे सादर करत प्रमाणपत्र काढल्यामुळे हे सर्व काही होते. पण व्हॅलिडिटी देणारे अधिकारी असे काही होऊ देत नाहीत. बोगस ओबीसी प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
ज्यांना नेतृत्व करायचे त्यांनी पुढे यावे
बबनराव तायवाडे म्हणाले की, ओबीसी आहात तर कसली लाज वाटते. फायदे घेण्यासाठी ओबीसी आणि ओबीसी म्हणायला लाज वाटते. ओबीसींचे आंदोलन मोठे करायचे असेल तर जय ओबीसी ही चळवळ सुरू केली पाहिजे. विजय वडेट्टीवार यांना वाटत असेल की माझ्या नेतृत्वामध्ये ओबीसी समाजाचे भले व्हावे तर त्यांच्यासह ज्यांना नेतृत्व करायचे आहे त्या सर्व नेत्यांनी पुढे यावे. बॅनरवर जय ओबीसी लिहावे आणि सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडाव्या. कोणीही समाजाची दिशाभूल करू नये.
2 सप्टेंबरच्या जीआरमुळे एकही प्रमाणपत्र नाही
बबनराव तायवाडे म्हणाले की, 2 सप्टेंबरच्या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान झाले नाही हे मी सांगितले तर लोकांनी माझ्यावर आरोप केले. पण त्यामुळे कोणतेही बोगस प्रमाणपत्र निघाले नाही. नवीन लोकं ओबीसीमध्ये आले नाही. सर्वांनी सत्य समाजासमोर मांडले पाहिजे. जनगणनेमध्ये जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. केंद्र सरकारमध्ये ओबीसी मंत्रालय सुरू करण्यात यावे ही मागणी करण्यात येणार आहे.
महात्मा फुलेंना भारतरत्न पुरस्कार द्यावा
बबनराव तायवाडे म्हणाले की, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावे ही आमची मागणी आहे. तर मुख्यमंत्र्यांकडे विद्यार्थ्यांसाठी अनेक मागण्या करण्यात येणार आहे. तर म्हाडा आणि सिडकोमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे ही मागणी करणार आहोत. तर प्रत्येक जिल्ह्यात मुलांसाठी 2 तर मुलींसाठी 2 हॉस्टेल बांधावे अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांना करणार आहोत.
हे ही वृत्त वाचा
कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वैधतेवर उदय सामंत यांचे मोठे विधान:सरकार मार्ग काढेल; सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवरही दिली प्रतिक्रिया
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाला कुणबी आणि ओबीसी (OBC) प्रमाणपत्रे दिली आहेत. मात्र, या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत (Validity) अनेक ठिकाणी अडचणी येत असून, ती नाकारली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नांदेड येथील पत्रकार परिषदेत सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच, सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या शिवसेना फुटीच्या सुनावणीवर आणि एमआयडीसी (MIDC) व उद्योजकांच्या प्रश्नांवरही त्यांनी भाष्य केले. वाचा सविस्तर
