![]()
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने बंगळुरू येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 11व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला एक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिले आहे. आगामी जातीय जनगणनेमध्ये ‘ओबीसी’ समाजासाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. या अधिवेशनाला फडणवीस प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नाहीत, मात्र त्यांनी एका विशेष व्हिडीओ संदेशाद्वारे अधिवेशनाला आणि ओबीसी बांधवांना संबोधित केले. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही 7 ऑगस्ट रोजी हे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह देशभरातील विविध राज्यांतील प्रतिनिधी, विचारवंत आणि ओबीसी समाजाचे नेते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा खास संदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या व्हिडीओ संदेशातून ओबीसी महासंघाला शुभेच्छा दिल्या आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर सविस्तर भाष्य केले. आगामी जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्याच्या मागणीला फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, जनगणनेत या कॉलमचा समावेश केला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या अधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या हितासाठी आणि प्रगतीसाठी जे काही ठराव संमत केले जातील, ते राज्य सरकार नक्कीच अमलात आणेल, असा महत्त्वपूर्ण शब्द त्यांनी समाजाला दिला. महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव करत फडणवीस म्हणाले, “शिक्षण हेच समाज परिवर्तनाचे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. महात्मा फुले यांनी शोषित आणि वंचित समाजाला आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले. आज आपला भारत देश सामाजिक समरसतेवर उभा आहे. एखाद्या व्यक्तीचे मूल्य त्याच्या जातीवरून नाही, तर त्याच्या कर्तृत्वावरून, प्रतिभेवरून आणि परिश्रमावरून ठरले पाहिजे.” अधिवेशनातील प्रमुख मागण्या आणि ठराव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने या अधिवेशनात एकूण 26 प्रलंबित मागण्यांचे ठराव मांडले आहेत. या मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले असून, सर्वसामान्य वाचकांना समजतील अशा सोप्या भाषेत यातील प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत… आयोजकांचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे आवाहन या भव्य राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर व इतर पदाधिकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. त्यांनी देशभरातील ओबीसी बांधवांना एकत्र येऊन या चळवळीत मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. या अधिवेशनामुळे ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्या पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आल्या असून, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या ठरावांवर आता काय प्रत्यक्ष कार्यवाही करते, याकडे संपूर्ण समाजाचे लक्ष लागून आहे. हेही वाचा.. OBC राजकारणात नवा टर्निंग पॉइंट: जातनिहाय जनगणना का महत्त्वाची? मंडल यात्रा आणि महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे कशी बदलली! भारतात ‘जातनिहाय जनगणना’ हा विषय पुन्हा एकदा देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर अत्यंत तीव्रतेने ऐरणीवर आला आहे. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेला तत्त्वतः मंजुरी दिल्यानंतर, महाराष्ट्रात ओबीसी संघटना आणि राजकीय नेत्यांनी या प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी लावून धरली आहे. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली भंडारा येथून विदर्भातील 11 जिल्ह्यांमध्ये ‘5वी मंडल जनगणना यात्रा’ सुरू झाली असून, यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सविस्तर वाचा
Source link
बंगळुरूत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे 11वे अधिवेशन:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे आश्वासन- जातीय जनगणनेत ओबीसी कॉलमचा समावेश करणार