मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेल्या 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षणाच्या वैधतेवर मुंबई उच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) तसेच इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) उपवर्गीक
.
मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर सविस्तर सुनावणी सुरू आहे.
न्यायालयात राज्य सरकारने मांडलेले प्रमुख मुद्दे
1956 ते 2018 दरम्यान मराठा समाजाचा अभ्यासच झाला नाही
सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाच्या वकिलांनी एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगापूर्वी मराठा समाज नेमका मागास आहे की पुढारलेला, याचा कोणताही सखोल वैज्ञानिक किंवा सांख्यिकी अभ्यास करण्यात आला नव्हता. १९५६ पासून ते २०१८ पर्यंत स्थापन झालेल्या एकाही मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक स्थितीवर सखोल संशोधन केले नाही. गायकवाड आयोगाने पहिल्यांदाच दोन प्रमुख निकषांच्या आधारे समाजाचे व्यापक सर्वेक्षण केले आणि मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षणाची शिफारस केली होती.
शुक्रे आयोगाने आधीच्या सर्व तांत्रिक त्रुटी दूर केल्या
गायकवाड आयोगाच्या कार्यपद्धतीतील काही तांत्रिक त्रुटींच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचे मराठा आरक्षण रद्द केले होते. मात्र, राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्या सर्व त्रुटींचे सखोल निवारण केले आहे.
विशेष म्हणजे, 1956 पूर्वी मराठा समाज हा मागास प्रवर्गात मोडत होता, ही महत्त्वाची ऐतिहासिक बाब शुक्रे आयोगाने केंद्रस्थानी ठेवली. त्यानुसार अत्यंत काटेकोर, तपशीलवार आणि तुलनात्मक सर्वेक्षण करून मराठा समाज आजही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागासलेला आहे, हे वस्तुनिष्ठ आकडेवारीसह सिद्ध केले आणि १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस केली.
५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडणे पूर्णपणे वैध
आरक्षणावर असलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत बोलताना सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे राज्यघटनेच्या चौकटीतच बसणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ‘अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थितीत’ ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आहे.
याचा दाखला देताना सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा संदर्भ दिला. ज्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणे वैध ठरवले, त्याच धर्तीवर मराठा समाजाची अपवादात्मक मागासलेपणाची स्थिती लक्षात घेऊन देण्यात आलेले हे १० टक्के आरक्षण पूर्णपणे घटनात्मक आणि कायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद सरकारने केला.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या बाजूने ऐतिहासिक संदर्भ, शुक्रे आयोगाचा अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचे दाखले देत आपली बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. आता उच्च न्यायालयाचे त्रिसदस्यीय खंडपीठ या युक्तिवादावर आणि याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांवर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
न्यायालयावर दबाव आणण्याचा मोदींचा प्रयत्न:फुटीर खासदारांना भेटणं हा गुन्हा; संजय राऊतांचा पंतप्रधान मोदींवर गंभीर आरोप
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील खासदारांनी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीतील निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीवरून आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपवर टीका केली आहे. “पंतप्रधानांनी त्यांच्या निवासस्थानी गद्दारांसाठी ‘कॅटरिंग सर्व्हिस’ सुरू केली आहे,” असा टोला लगावतानाच, फुटीर खासदारांना पाठिंबा देऊन मोदी न्यायालयावर दबाव आणत असल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे. सविस्तर वाचा
