शिवसेना नेत्या, स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा तथा आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रतिपादन केले की, कायदा सहाय्याच्या संकल्पनेमुळे भारतातील न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख झाली आहे. न्याय केवळ न्यायालयापुरता मर्यादित न राहता समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि वंचित घटकांना कायद्याची माहिती व न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. स्त्री आधार केंद्र आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘कायदा सहाय्यता प्रशिक्षण’ शिबिरात डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी ॲड. गणेश कवडे, ॲड. प्रेरणा जाधव यांच्यासह स्त्री आधार केंद्राच्या अनिता शिंदे, आश्लेषा खंडागळे आणि मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या. डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, स्त्री आधार केंद्राने अनेक वर्षांपासून आदिवासी बांधवांसाठी कायदेशीर मदत व जनजागृतीचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. पुण्यात कौटुंबिक न्यायालय सुरू झाल्याबद्दल त्यांनी विशेष आनंद व्यक्त केला. कौटुंबिक न्यायालयाची गरज ओळखून विधानभवनात वेळोवेळी आवाज उठवल्यानंतर हे न्यायालय सुरू झाले. कौटुंबिक न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचे प्रभावी व्यवस्थापन केल्यास न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळू शकेल, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. स्त्री आधार केंद्राच्या कायदा सहाय्यता शिबिरांना उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती कै. चंद्रशेखर धर्माधिकारी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कै. भगवती जी यांसारख्या विधिज्ञांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. या परंपरेमुळे कायदेविषयक जनजागृती अधिक सक्षम झाली असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने नुकताच महिला शेतकरी कायदा मंजूर केला आहे. तसेच, महिला बचत गटांना नाममात्र दरात जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचा विश्वास डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत स्त्री आधार केंद्राच्या वतीने महिलांच्या हक्कांची माहिती देणारी एकूण पाच कायदा प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येणार असून, त्यात १८ कायद्यांची माहिती दिली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या शिबिरात ॲड. प्रेरणा जाधव यांनी भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत महिलांचे कायदेविषयक अधिकार, महत्त्वाची कलमे, एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया, मोफत वैद्यकीय उपचारांचा अधिकार आणि मनोधैर्य योजनेची माहिती दिली. ॲड. गणेश कवडे यांनी कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, महिलांचे हक्क, ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण, पोटगीसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण प्रागतिक निर्णयांचा आढावा घेतला. कायद्याचा वापर न्याय मिळविण्यासाठी व्हावा, त्याचा दुरुपयोग टाळला जावा आणि कुटुंबव्यवस्था टिकवून ठेवत कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सोडविण्याची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या ज्येष्ठ सदस्यांचा सन्मान राखत त्यांच्या हक्कांबाबत संवेदनशील राहण्याचे आवाहन ॲड. कवडे यांनी केले. कार्यक्रमाचे संयोजन स्त्री आधार केंद्राच्या वतीने अनिता शिंदे, आश्लेषा खंडागळे, राखी जाधव यांनी केले होते. पुढील प्रशिक्षण कार्यक्रम दि. १४ ऑगस्ट २६ , शुक्रवारी श्रमिक पत्रकार संघ, गांजवे चौक येथेच दुपारी ३ ते ५ या वेळेत होणार आहे.
Source link
कायदा सहाय्याने न्याय सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतो:महिला शेतकरी कायद्याने महिलांना सन्मानाचे स्थान – डॉ. नीलम गोऱ्हे
