राज्यात अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी किमान संवादापुरते मराठी बोलणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी राज्य सरकारने विशेष अभियान राबवून त्यांना मराठीचे धडे दिले होते. ही भाषा शिकण्यासाठी चालकांना 15 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत आता संपत आल्याने चालकांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ठाण्यात बोलताना स्पष्ट केले की, मराठी न बोलणाऱ्या अमराठी चालकांना मुदतवाढ मिळणार नसून, 18 ऑगस्टनंतर त्यांच्यावर अटळपणे कारवाई केली जाईल. अमराठी चालकांसाठी राज्यात ‘शिवसेनाप्रमुख हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा कार्यशाळा’ हे विशेष अभियान राबवण्यात आले. या अभियानांतर्गत लाखो रिक्षा, ओला आणि उबर चालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यात आले. महाराष्ट्र दिनापासून ते 15 ऑगस्टपर्यंत, म्हणजेच तब्बल 105 दिवसांची मुदत त्यांना मराठी शिकण्यासाठी देण्यात आली होती. ही मुदत संपल्यानंतर आता 18 ऑगस्टपासून नियम मोडणाऱ्या चालकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. कारवाई कायदेशीर चौकटीतच होणार महाराष्ट्रामध्ये राहून व्यवसाय करणाऱ्यांना मराठी भाषा यायलाच हवी, अशी ठाम भूमिका मांडत सरनाईक यांनी सांगितले की, ही कारवाई पूर्णपणे कायद्याच्या कक्षेत राहूनच केली जाईल. आम्हाला मराठी भाषेचा सार्थ अभिमान असून, राज्य शासनाने स्वतः पुढाकार घेऊन चालकांना मराठी शिकवण्याची जबाबदारी पार पाडली. मराठी शिकण्यासाठी सरकारने याआधी 36 वर्षे आणि आता नव्याने 105 दिवसांचा वेळ दिला होता. जे चालक यशस्वीपणे मराठी शिकले आहेत, त्यांना कोकण मराठी साहित्य संघाकडून तसे प्रमाणपत्र दिले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून होणार कारवाई मराठी भाषा न येणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर नेमकी कोण कारवाई करणार, याबाबतही प्रताप सरनाईक यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (RTO) अधिकाऱ्यांनाच याप्रकरणी कारवाई करण्याचे थेट आदेश देण्यात आले आहेत. परिवहन विभागाच्या कायद्यात ज्या तरतुदी नमूद केल्या आहेत, त्यानुसारच ही कायदेशीर कारवाई पार पाडली जाईल.
Source link
रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी बोलणे अनिवार्य:18 ऑगस्टपासून कारवाईचा बडगा; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा कडक इशारा
