महाराष्ट्रामध्ये अनधिकृत शाळांचा सुळसुळाट वाढला असून, शिक्षण विभागाची कारवाई मात्र अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे समोर आले आहे. राज्यात एकूण 526 अनधिकृत शाळा आढळल्या आहेत. यापैकी केवळ 155 शाळांवरच गुन्हे (एफआयआर) दाखल करण्यात आले आहेत, तर 429 शाळांना दंडात्मक नोटिसा बजावूनही प्रशासनाला केवळ 8 शाळांकडूनच दंड वसूल करण्यात यश आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी मिळवलेल्या माहितीतून शिक्षण संचालनालयाची ही स्थिती उघड झाली आहे. शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 526 अनधिकृत शाळांपैकी फक्त 43 शाळा प्रत्यक्षात बंद करण्यात आल्या आहेत. अनधिकृत शाळा चालवण्यात मुंबई विभाग आघाडीवर आहे, जिथे तब्बल 452 अनधिकृत शाळा आहेत. यापैकी केवळ 23 शाळांवर बंदची कारवाई झाली आहे. पुणे विभागात 53 पैकी 14, तर नागपूर विभागात 11 पैकी 5 शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, नाशिकमध्ये 4, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 4 आणि अमरावती विभागात 2 अनधिकृत शाळा आढळल्या आहेत. शासकीय नियमांनुसार, विनामान्यता शाळा चालवणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाईसह गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे. मात्र, 429 शाळांना नोटिसा देऊनही केवळ 8 शाळांकडूनच दंड वसूल झाल्याने प्रशासकीय उदासीनता स्पष्ट दिसून येते. ही आकडेवारी कारवाईतील मोठ्या त्रुटी दर्शवते. अनेक संस्था इरादापत्र मिळाल्यानंतर अंतिम मान्यता मिळण्यापूर्वीच शाळा सुरू करतात, ज्यामुळे अनधिकृत शाळांची संख्या वाढते. शिक्षण संचालनालयाने चालू शैक्षणिक वर्ष 2026-27 च्या सुरुवातीलाच अशा सर्व अनधिकृत शाळांवर तातडीने कारवाई करून त्या बंद करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Source link
राज्यात 526 अनधिकृत शाळांचा सुळसुळाट:केवळ 43 शाळा बंद, शिक्षण विभागाची कारवाई संथ गतीनेच
