उद्धवसेनेच्या ६ खासदारांच्या शिवसेनेत विलीनीकरणास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गेल्या महिन्यात मंजुरी दिली. या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार लोकसभा अध्यक्षांसह प्रतिवादींची लेखी बाजू समोर आल्याशिवाय अंतरिम आदेश देता येणार नाही. कोर्टाने प्रतिवादींना उत्तरासाठी २ आठवड्यांची मुदत दिली. मतदारसंघ परिसीमन व महिला आरक्षण विधेयक मंजुरीसाठी सरकारने १५ ऑगस्टनंतर विशेष अधिवेशन बोलावल्यास त्यात या ६ खासदारांना मतदानाचा अधिकार मिळू नये, असा ठाकरे सेनेचा प्रयत्न होता. संख्याबळ घटल्याने विरोधकांच्या आघाडीत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा आवाज क्षीण सूत्रांनुसार, सुप्रीम कोर्टाने ६ खासदार, लोकसभा अध्यक्षांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या सर्वांनी वेळेत म्हणणे सादर केले तरी त्यावर काही आठवडे सुनावणी होऊ शकते. यामुळे या याचिकेवर तातडीने निकालाची शक्यता धूसरच आहे. उद्धवसेनेच्या ९ पैकी ६ खासदार शिवसेनेत सहभागी झाल्यामुळे लोकसभेत शिवसेनेची सदस्यसंख्या १३ वर पोहोचली आहे, तर उद्धवसेनेकडे केवळ ३ खासदार उरले आहेत. संख्याबळ घटल्याने विरोधकांच्या आघाडीत उद्धवसेनेचा आवाज क्षीण होत चालला आहे.
Source link
उद्धव ठाकरेंना धक्का, लोकसभाध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार:6 बंडखोर खासदारांसह ओम बिर्लांना 2 आठवडे मुदतीची नोटीस
