शिवसेना पक्ष-चिन्हप्रकरणी आज पुन्हा सुनावणी:मागच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे- पक्षांतर हा पूर्वी गुन्हा होता, आता सन्मानाचा बिल्ला बनलाय

शिवसेना कोणाची आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह कोणाचे? या महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक पक्षसंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार, 11 ऑगस्ट) पुन्हा एकदा महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. यापूर्वी 6 ऑगस्ट रोजी झालेल्या वादळी सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोग (ECI) आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या सद्य:स्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले होते. आजच्या सुनावणीत या सर्व मुद्द्यांवरून पुढील युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. 6 ऑगस्टच्या सुनावणीतील ठळक मुद्दे ‘पक्षांतर हा आता सन्मानाचा बिल्ला’ – सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी 6 ऑगस्टच्या सुनावणीदरम्यान पक्षांतरबंदी कायद्याच्या होणाऱ्या गैरवापरावर न्यायमूर्ती बागची यांनी अत्यंत मार्मिक टिप्पणी केली होती. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो दाखला दिला आहे, त्याचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती म्हणाल्या, “पूर्वीच्या काळी पक्षांतर हा एक ‘घटनात्मक अपराध’ मानला जायचा, परंतु दुर्दैवाने आजच्या काळात तो ‘सन्मानाचा बिल्ला’ (Badge of Honour) बनला आहे.” आयोगाने 2018ची घटना नाकारून अन्याय केला कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर थेट हल्ला चढवला होता. “2018 च्या शिवसेनेच्या घटनेनुसार पक्ष संघटनेत उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील 160 सदस्य आणि सुमारे 19.4 लाख प्राथमिक सदस्य त्यांच्यासोबत होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे सर्व बहुमत डावलून 2018 ची घटना रेकॉर्डवर नसल्याचे कारण देत १९९९ च्या घटनेचा सोयीस्कर आधार घेतला. आयोगाला पक्षाची मूळ घटना नाकारण्याचा किंवा अवैध ठरवण्याचा अधिकारच नाही,” असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. सत्ता चुंबकासारखी; 31 चे 39 आणि नंतर 56 झाले विधानसभा अध्यक्षांच्या वेळकाढूपणावर टीका करताना सिब्बल म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवला. सत्ता हे चुंबकासारखे काम करते; त्यामुळेच आधी 31 आमदार गेले, मग 39 झाले आणि शेवटी 56 झाले. जेव्हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा खासदारही तिकडे गेले.” बंडखोर आमदारांनी दुसऱ्या राज्यात जाऊन स्वतःचा प्रतोद (Whip) नेमणे ही थेट पक्ष सोडल्याचीच कृती असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. इतर पक्षांवर कारवाई का नाही? सिब्बल यांनी आयोगाच्या दुटप्पीपणावर बोट ठेवत सवाल केला की, “देशातील अनेक राजकीय पक्षांमध्ये वर्षानुवर्षे अंतर्गत निवडणुका झालेल्या नाहीत, तरीही निवडणूक आयोगाने कधी त्यांना अलोकतांत्रिक ठरवून कारवाई केली आहे का? मग फक्त शिवसेनेच्या 2018च्या घटनेबाबतच आयोगाने असा पक्षपाती निर्णय का घेतला?” अमर्याद अधिकारांमुळे लोकशाहीला धोका! “आपण आधीच निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार दिले आहेत. आता जर त्यांना एखाद्या पक्षाची मूळ घटनाच नाकारण्याचे अतिरिक्त अधिकार दिले, तर भविष्यात देशाच्या लोकशाहीचा पायाच ढासळेल. आमदार निवडून आल्यानंतर पक्षांतर करून मूळ पक्षच गिळंकृत करत असतील आणि घटनात्मक संस्था त्याला मान्यता देत असतील, तर देशात निवडणुका घेणे हा निव्वळ तमाशा ठरेल,” अशी भीती कपिल सिब्बल यांनी मागील सुनावणीत व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांना ‘पॅरा 15’ अंतर्गत आयोगाच्या अधिकारांचा मुद्दा पुढील सुनावणीत (म्हणजेच आज) सविस्तरपणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. आतापर्यंत काय घडले? जून 2022: एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. फेब्रुवारी 2023: निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला दिले. 23 फेब्रुवारी 2023: ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली; मात्र न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला. जानेवारी 2024: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली. 6 ऑगस्ट 2026: सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार युक्तिवाद आणि कोर्टाचे ताशेरे. आजच्या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष आज सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून आयोगाच्या अधिकारांवर सविस्तर युक्तिवाद केला जाणार आहे, तर शिंदे गटाचे वकील आपली बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. ‘विधिमंडळ पक्ष विरुद्ध मूळ राजकीय पक्ष’ या कळीच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या या सुनावणीतून येणाऱ्या निष्कर्षावर महाराष्ट्राचे आणि शिवसेनेचे भवितव्य ठरणार असल्याने, आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. हेही वाचा… मंत्र्यांच्या घरात साप-विंचू सोडा, मग मृत्यूचं भय कळेल!:गडचिरोलीतील मृत्यूंवरून संजय राऊतांचा संताप, म्हणाले- अमित शहांना तरुणांच्या रोषाला सामोरे जावेच लागेल गडचिरोली जिल्ह्यात सर्पदंशामुळे तीन आदिवासी विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या अत्यंत धक्कादायक घटनेवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “आदिवासींची मुले सर्पदंशाने आणि विंचू चावल्याने मरत आहेत, तर दुसरीकडे हजारो आदिवासी खनिज कंपन्यांच्या गाड्यांखाली चिरडून मरत आहेत. हे सरकार केवळ आदिवासींच्या जीवावर उठले आहे,” अशी खरमरीत टीका राऊत यांनी केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link