बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज, सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा थेट मुख्यमंत्र्याकडे असेल, असे यावेळी ठरविण्यात आले. त्यासाठी सर्व आमदारांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आपल्या मागण्या पोहोचविण्याचे आवाहन करण्यात आले. सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळात झालेल्या या आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण यांनी केले.या आंदोलनात पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणि यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यांतील शेकडो प्रकल्पग्रस्त नागरिक व शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. प्रकल्पग्रस्तांचे नोकरीतील समांतर आरक्षण ५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात यावे, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांना ५० टक्के राखीव जागांचा लाभ देऊन पूर्वीप्रमाणे थेट नोकरीत सामावून घेण्यात यावे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्पर्धा परीक्षेची अट रद्द करुन समांतर आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ द्यावा, आर्थिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, मुंबईसह राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या समांतर आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ”प्रकल्पग्रस्त आधार भवन” उभारण्यात यावे, मृद व जलसंधारण विभागातील सरळ खरेदीधारक शेतकऱ्यांना थकीत सानुग्रह अनुदान तातडीने वितरित करावे आणि स्थानिक पातळीवरील सर्व प्रलंबित समस्या व पुनर्वसनाचे प्रश्न तातडीने सोडवण्यात यावेत या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. यासंदर्भात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना चव्हाण म्हणाले, आपल्या हक्क, न्याय आणि सन्मानासाठी “एक पाऊल स्वतःसाठी” ही भूमिका घेत प्रकल्पग्रस्तांनी हा संघर्ष पुकारला आहे. शासनाने व प्रशासनाने या ११ मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. केंद्र सरकारच्या चार नव्या ‘लेबर कोड’मुळे शासकीय व पक्क्या नोकऱ्या संपुष्टात येत असून केवळ खाजगीकरण आणि नवीन वेठबिगारी सुरू होत असल्याचा आरोप करीत कामगार, कर्मचारी, शेतकरी व शेतमजुरांनी जेलभरो आंदोलनाची हाक दिली होती. या आंदोलनात आयटक, सीटू, स्वाभिमानी कामगार संघटनेसह किसान सभा, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर्स, शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांनी मोठ्या संख्येत सहभाग नोंदविला. यावेळी पोलिसांनी ३५० हून अधिक आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेऊन पोलिस कवायत मैदानात आणले. प्रतिबंधात्मक कारवाईनंतर या कार्यकर्त्यांची सुटका करण्यात आली. गाडगेनगरचे ठाणेदार गोरखनाथ जाधव यांच्या नेतृत्वात त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. प्रारंभी इर्विन चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळून एक मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व भाकपचे राष्ट्रीय कौन्सिल सदस्य तुकाराम भस्मे, किसान सभेचे अशोक सोनारकर व प्रा विजय रोडगे, सीटूचे सुभाष पांडे, आयटकचे जे. एम. कोठारी, राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे डी. एस. पवार, सुनील मेटकर, प्रा. साहेबराव विधळे यांनी केले. सदर मोर्चा जिल्हाकचेरीवर पोहोचल्यानंतर कॉम्रेड पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जाहीर सभा घेण्यात आली. यावेळी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनामागील भूमिका स्पष्ट केली. या आंदोलनात बांधकाम कामगार संघटनेचे संजय मंडवधरे, शेतमजूर युनियनचे सुनील घटाळे, ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनचे कॉ. रसुलभाई शहा, चंद्रकांत वडस्कर, निळकंठ ढोके, जयेंद्र भोगे, ज्ञानेश्वर मेश्राम, सीटूचे रमेश सोनुले, चंदा वानखडे, रेहाना खान, वंदना बुरांडे, ज्योती नालट, अंकुश वाघ, मुकुंद काळे, संगीता चौधरी आदी उपस्थित होते. अमरावती | केंद्र सरकारने जुने ४४ कामगार कायदे रद्द करुन चार नवे ‘लेबर कोड’ तयार केले आहेत. याविरोधात आज, सोमवारी आयटक, सीटू, मध्यवर्ती कामगार संघटनेच्या सदस्यांसह शेतकरी-शेतमजूर व बांधकाम मजुरांनी जेलभरो आंदोलन केले. तर दुसरीकडे जमीनीचा योग्य मोबदला व त्यानुषंगाने इतर सवलती मिळण्याच्या मागणीसाठी बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने धरणे दिले. या दोन आंदोलनांनी आज, सोमवारी जिल्हाकचेरीचा चौक दणाणून गेला होता.
Source link
शेतकरी-शेतमजूर, बांधकाम मजुरांचे ‘जेलभरो’ आंदोलन:कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने दणाणला जिल्हाकचेरी चौक, इतर सवलती देण्याची मागणी
