ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायद्यानुसार (एमपीआयडी) राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने येथील विशेष न्यायालयाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. ठेविदारांच्यावतीने ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर ही सुनावणी झाली. ही याचिका जून २०२० मध्ये दाखल करण्यात आली होती. अनेक ठेवीदार दीर्घकाळापासून प्रतीक्षेत याचिकाकर्ते स्वतः या ठेवीदार आहेत. या प्रकरणात अनेक गुंतवणूकदार असून, आरोपींनी चालविलेल्या योजनेत गुंतवलेली रक्कम किमान काही प्रमाणात तरी परत मिळेल, या प्रामाणिक आशेवर ते दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा करीत आहेत, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
Source link
डीएसके मालमत्ता लिलाव; तीन महिन्यांमध्ये निर्णय घ्या:उच्च न्यायालयाचे निर्देश, गुंतवणूकदारांना दिलासा
