मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक महाराष्ट्राला कमकुवत करेल:मराठी अभ्यास केंद्राची लोकसभेत विधेयक रोखण्याची मागणी

महाराष्ट्राचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक लोकसभेत रोखण्याची मागणी मराठी अभ्यास केंद्राने केली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणामुळे राज्याच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, सर्व खासदारांनी पक्षभेद विसरून एकत्र यावे, असे आवाहन केंद्राने केले आहे. मराठी अभ्यास केंद्राचे सदस्य रोहित पाटील आणि सहसमन्वयक संदीप बर्वे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मराठीप्रेमी नागरिक, संस्था आणि संघटनांनी या विषयावर आपल्या खासदारांवर सनदशीर मार्गाने दबाव निर्माण करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. केंद्राने लोकसभेतील सर्व राज्यांची सध्याची खासदार संख्या १९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित असून ती पुढील २५ वर्षे कायम ठेवावी, अशी प्रमुख मागणी केली आहे. तसेच, परिसीमन आयोगाला अमर्याद अधिकार देऊ नयेत आणि अंतिम निर्णयाचा अधिकार संसदेकडे असावा, असेही केंद्राने म्हटले आहे. या विधेयकाचा नवीन मसुदा जनतेसमोर ठेवून त्यावर सार्वजनिक चर्चा घडवावी, अशी भूमिकाही पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली. सर्व भाषिक राज्यांशी विचारविनिमय करून सर्वसंमतीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही केंद्राने केली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यातील लोकसभेच्या जागांचा फरक ३२ आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढविल्यास उत्तर प्रदेशचे सुमारे १२०, तर महाराष्ट्राचे ७२ खासदार होऊ शकतात, ज्यामुळे हा फरक ४८ जागांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. खासदारांची संख्या वाढल्यास संसदेतील गुणात्मक चर्चा कमी होऊन प्रत्येक सदस्याला बोलण्यासाठी मिळणारा वेळ घटेल, असे संदीप बर्वे यांनी सांगितले. वाढीव मतदारसंघ शहरी भागात केंद्रित झाल्यास ग्रामीण भाग, शेतकरी आणि स्थानिक प्रश्न राजकीय अजेंड्यावरून मागे पडू शकतात, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. खासदारांचे मुख्य काम राष्ट्रीय पातळीवर धोरणनिर्मिती करणे आणि केंद्र सरकारवर नियंत्रण ठेवणे आहे. स्थानिक प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींची, तर राज्यस्तरीय विकास योजनांची जबाबदारी आमदारांची असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारने मराठी जनतेच्या भावना लक्षात न घेतल्यास सर्व मराठीप्रेमी नागरिक, संस्था, संघटना आणि राजकीय पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकजूट दाखवावी, असे आवाहन करण्यात आले.



Source link