सोलापूर जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी अध्यक्ष दीपक वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृहात पार पडली. या सभेत अक्कलकोट तालुक्यातील बबलाद शाळेच्या दुर्घटनेवरून सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. याच सभेत ‘शिवरत्न’ सभागृहाचे नाव बद
.
यावेळी सभागृहात राजकीय विरोधकांचे दुर्मिळ ऐक्यही पाहायला मिळाले. बबलाद येथील शाळेचे छत कोसळून विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतलेल्या दुर्घटनेवर सभेत तब्बल अडीच तास चर्चा झाली. साडीचा झोका बांधल्यामुळे हा अपघात झाल्याचा गटशिक्षण अधिकाऱ्यांचा अहवाल चुकीचा असल्याचा दावा करत शिवराज म्हेत्रे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आणि प्रशासनाला जाब विचारला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी तो अहवाल अधिकाऱ्यांनी दिला असल्याचे सांगितले.
या घटनेबाबत शांभवी कल्याणशेट्टी यांनी चिंता व्यक्त केली. मात्र, प्रशासनाने तातडीने दखल घेत जखमी विद्यार्थ्यांवर खासगी रुग्णालयात उपचार केल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनाचे व सीईओंचे कौतुकही केले. विशेष म्हणजे या मुद्द्यावर कल्याणशेट्टी आणि म्हेत्रे यांच्यातील राजकीय संघर्ष बाजूला राहिला.
विद्यार्थी हितासाठी आपण सर्व सदस्य एकत्र असल्याचे शांभवी कल्याणशेट्टी यांनी स्पष्ट केले. तसेच, कुरुंदवाड आरोग्य केंद्राच्या बांधकाम प्रकरणातही मोहिते-पाटील आणि सातपुते या राजकीय विरोधकांचे एकमत पाहायला मिळाले. कृषी विभाग: महिला शेतकरी सक्षमीकरण आणि कृषी अभियांत्रिकी योजनेसाठी सुमारे २ कोटी रुपये. कृषी सिंचनासाठी ७५ लाख रुपये आणि अवजारांसाठी १ कोटी १५ लाख रुपये. अंगणवाडी: अंगणवाड्यांमध्ये ‘बोलक्या भिंती’ तयार करण्यासाठी प्रति अंगणवाडी १.४९ लाख रुपये. तसेच, जिल्ह्यातील १३ अतिधोकादायक अंगणवाड्या पाडण्यास मान्यता. समाजकल्याण : सायकल वाटपासाठी १ लाख रुपये, एमएससीआयटी प्रशिक्षणासाठी ३० लाख रुपये आणि ब्युटी पार्लर व पोलीस प्रशिक्षण केंद्र चालवण्यासाठी ६० लाख.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभागृहास (शिवरत्न) ‘अटलबिहारी वाजपेयी सभागृह’ असे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेत आवाजी मतदानाने मान्यता देण्यात आली. मात्र, अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील यांनी यावर आक्षेप घेतला. “वाजपेयींच्या नावाला आमचा विरोध नाही आणि ‘शिवरत्न’ हे नाव केवळ मोहिते-पाटील घराण्याचे नाही. असे मत त्यांनी मांडले. यावर सीईओ कुशल जैन यांनी या प्रस्तावाला राज्य शासनाची मान्यता आवश्यक असल्याचे सांगितले. जातीचा दाखला काढण्यासाठी ५० वर्षांपूर्वीचे पुरावे लागतात. मात्र, शाळांमधील जुने दाखले अत्यंत जीर्ण झाले असून त्यावरील अक्षरेही स्पष्ट दिसत नाहीत. यामुळे नागरिकांना मोठी अडचण येत असल्याचा मुद्दा पृथ्वी माने यांनी मांडला. ते जीर्ण झालेले दाखले घेऊन थेट अध्यक्षांच्या मंचावर गेले आणि त्यांनी शाळांचे रेकॉर्ड डिजिटल स्कॅनिंग करण्याची मागणी केली. हा मुद्दा योग्य असल्याचे मान्य करत, लवकरच टेंडर काढले जाईल, अशी ग्वाही सीईओ जैन यांनी दिली.
