नवी दिल्ली12 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सरकार लवकरच बँकिंग क्षेत्रासाठी आपल्या उच्चस्तरीय समिती (हाय-लेव्हल कमिटी) च्या सदस्यांची आणि संरचनेची घोषणा करेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत आयोजित दोन दिवसीय ‘PSB कॉन्फ्लुएन्स 2026’ च्या पहिल्या दिवशी ही घोषणा केली.
अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ सूत्रांनुसार, या समितीची स्थापना याच महिन्यात (मार्च 2026) केली जाऊ शकते.
अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये समितीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता
या उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेचा प्रस्ताव सर्वप्रथम केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये मांडण्यात आला होता. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी विकसित भारतासाठी बँकिंगवर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याच्या योजनेची घोषणा केली होती.
याचा मुख्य उद्देश बँकिंग क्षेत्राला देशाच्या आर्थिक विकासाच्या उद्दिष्टांनुसार आकार देणे आणि त्याचे पुनरावलोकन करणे हा आहे. तथापि, अद्याप या समितीची औपचारिकपणे स्थापना होणे बाकी आहे.
2047 च्या विकसित भारताच्या लक्ष्यावर लक्ष केंद्रित राहील
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हे पॅनेल 2047 पर्यंत भारताला एक विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बनवण्याच्या दिशेने बँकांच्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करेल. कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी सांगितले, “समिती विकसित भारताच्या दिशेने बँकांच्या भूमिकेचे पुनरावलोकन करेल. 2047 हे वर्ष आता फार दूर नाही.”
NPA सर्वात खालच्या पातळीवर, सुधारणा लागू करण्याची योग्य वेळ
अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा आणि मालमत्ता गुणवत्ता (असेट क्वालिटी) यांचा उल्लेख करत नवीन बदलांची गरज अधोरेखित केली. सीतारामन म्हणाल्या, “बँकिंग क्षेत्रात नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) आतापर्यंतच्या सर्वात खालच्या पातळीवर आहेत. अशा परिस्थितीत, भारतीय बँका आता नवीन बँकिंग सुधारणा स्वीकारण्यासाठी पूर्वीपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत.”
अहवाल येताच शिफारशींवर वेगाने काम होईल
निर्मला सीतारामन यांनी आश्वासन दिले की, समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर सरकार सुचवलेल्या शिफारशी लागू करण्यास विलंब करणार नाही. त्या म्हणाल्या, “समितीने आपला अहवाल सादर करताच, आम्ही तिच्या शिफारशींवर वेगाने कार्यवाही करू.”
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा विक्रमी ₹1.98 लाख कोटींचा नफा
देशातील सरकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीत सातत्याने सुधारणा दिसून येत आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) एकूण विक्रमी ₹1.98 लाख कोटींहून अधिक निव्वळ नफा (नेट प्रॉफिट) नोंदवला आहे. या मजबूत आर्थिक स्थितीच्या बळावरच सरकार आता मोठ्या बँकिंग सुधारणांच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे.
‘विकसित भारत 2047’ चे व्हिजन काय आहे?
भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे की देशाच्या स्वातंत्र्याला 100 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (2047) भारताला एक विकसित राष्ट्र बनवले जावे. हे व्हिजन साध्य करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, आर्थिक विकास आणि बँकिंग प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांची आवश्यकता आहे.
NPA काय असतात?
नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) म्हणजे अशी कर्जे किंवा आगाऊ रक्कम (Advances) ज्यांचे व्याज किंवा मूळ रक्कम निश्चित वेळेत (सामान्यतः 90 दिवस) परत येत नाही. बँकांचा NPA कमी असणे हे त्यांच्या मजबूत आर्थिक स्थितीचे सूचक मानले जाते.
