8 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिकन धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने म्हणजेच USCIRF ने आरएसएसवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन सरकारला आरएसएस नेत्यांना राजनैतिक सन्मान न देण्यास आणि त्यांच्यासोबत उच्चस्तरीय बैठका न घेण्यास सांगितले आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष आसिफ महमूद म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी आरएसएसचे सदस्य आहेत आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांनी धार्मिक अल्पसंख्याकांवर हल्ले केले आहेत.
महमूद यांचे हे विधान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी आले आहे. भागवत २९ ऑगस्ट रोजी न्यूयॉर्कमध्ये अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट अँड डायलॉग (AHEAD) द्वारे आयोजित ‘युनिव्हर्सल ऑननेस सेलिब्रेशन्स’ मध्ये सहभागी होणार आहेत.
आयोगाचे आयुक्त म्हणाले- भारत सरकारशी संबंधित आरएसएस नेत्यांना सन्मान मिळू नये
USCIRF आयुक्त जीन मिल्स यांनी सांगितले की, जरी RSS नेते भारतीय सरकारशी संबंधित असले तरी, त्यांना उच्चस्तरीय बैठका किंवा राजनैतिक सन्मानाचा हक्कदार मानले जाऊ नये.
मिल्स म्हणाले की, त्याऐवजी अमेरिकन सरकारने धार्मिक विश्वासाच्या स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनासाठी जबाबदार आढळलेल्या RSS सदस्यांवर बंदी घालण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
USCIRF ने महमूद आणि मिल्स यांची विधाने त्यांच्या X खात्यावर पोस्ट केली. महमूद यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ‘भारताचे पंतप्रधान मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य आहेत. RSS ही एक भारतीय संघटना आहे, ज्याच्या सहयोगी संघटनांनी ख्रिश्चन आणि मुस्लिम यांसारख्या धार्मिक अल्पसंख्याकांवर हल्ले केले आहेत.
आता RSS प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका दौऱ्यावर येण्याची योजना आखत आहेत.’
USCIRF बद्दल जाणून घ्या
युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम म्हणजेच USCIRF ही अमेरिकेची एक स्वतंत्र सरकारी संस्था आहे. अमेरिकन काँग्रेसने 1998 च्या इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम ॲक्ट अंतर्गत याची स्थापना केली होती.
USCIRF चे काम काय आहे…
- वेगवेगळ्या देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक छळाच्या स्थितीचे निरीक्षण करते.
- आपल्या संशोधन आणि तपासणीच्या आधारावर वार्षिक अहवाल जारी करते.
- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, परराष्ट्र मंत्री आणि काँग्रेसला धोरणात्मक शिफारसी करते.
- काही देशांना कंट्री ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न (CPC) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करू शकते.
- गैर-सरकारी संस्था/गटांसाठी ईपीसीची शिफारस करू शकते.
- अमेरिकन सरकारला निर्बंध, राजकीय दबाव किंवा इतर पावले उचलण्याची शिफारस करू शकते.
USCIRF ची ताकद किती आहे?
हे असे समजा:
- USCIRF- फक्त सल्ला आणि निरीक्षण करणारी संस्था.
- US सरकार- अंतिम धोरण आणि कृती करण्यास सक्षम.
म्हणजेच, जर USCIRF कोणत्याही देश किंवा संघटनेवर निर्बंधांची शिफारस करते, तर निर्बंध आपोआप लागू होत नाहीत. शिफारस स्वीकारण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी सरकार स्वतंत्र आहे.
मग यांच्या बोलण्याला गांभीर्याने का घेतले जाते?
कारण ही कोणतीही खाजगी स्वयंसेवी संस्था (NGO) नाही. ही अमेरिकन सरकारची अधिकृत, काँग्रेसने स्थापन केलेली संस्था आहे आणि तिचे सदस्य राष्ट्राध्यक्ष तसेच अमेरिकन काँग्रेसमधील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून नियुक्त केले जातात.
याचे अहवाल अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात माहिती आणि राजकीय दबावाचे काम करू शकतात.
मार्चमध्ये USCIRF अहवालावर भारताने आक्षेप घेतला होता
मार्चमध्ये USCIRF च्या वार्षिक अहवालात भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कथित उल्लंघनांवर टीका करण्यात आली होती.
अहवालात RSS आणि रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग (RAW) सारख्या संस्थांवर आणि काही व्यक्तींवर बंदी घालण्याचे समर्थन करण्यात आले होते. अहवालात त्यांना धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनांसाठी जबाबदार धरण्यात आले होते.
भारताने USCIRF चा अहवाल फेटाळून लावला होता. भारताने म्हटले होते की ही संस्था सातत्याने देशाची चुकीची प्रतिमा सादर करते जी संशयास्पद स्त्रोतांवर आणि वैचारिक कथांवर आधारित असते.
भारताने म्हटले होते – USCIRF ने अमेरिकेतील हिंदू मंदिरांवरील हल्ल्यांकडे लक्ष द्यावे
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी 16 मार्च रोजी निवेदन जारी केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, भारताची निवडक टीका करत राहण्याऐवजी USCIRF ने अमेरिकेतील हिंदू मंदिरांमध्ये झालेल्या तोडफोडीच्या घटनांकडे लक्ष दिले पाहिजे.
