मराठा आरक्षणाच्या वादादरम्यान काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या एका विधानामुळे महाविकास आघाडीत नवा राजकीय वाद पेटला आहे. “राज्यातील बहुतांश मराठा नेत्यांनी ओबीसी प्रमाणपत्रे घेतली असून सुप्रिया सुळे यांच्याकडेही ओबीसी दाखला आहे,” असा खळबळज
.
वडेट्टीवारांचा नेमका आरोप काय होता?
पत्रकार परिषदेदरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भात राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या दाखल्याबाबत विचारले असता वडेट्टीवार म्हणाले, “जरांगे पाटलांना कदाचित पूर्ण माहिती नसेल, पण राज्यातील बहुतांश मोठ्या मराठा नेत्यांनी ओबीसी प्रमाणपत्रे घेऊन ठेवली आहेत. सुप्रिया सुळे यांच्याकडेही ओबीसी प्रमाणपत्र आहे.” “27 टक्के आरक्षणात जो तो घुसण्याचा प्रयत्न करत आहे. आम्ही आधीच सांगितले आहे की आरक्षण वाढवून द्या. मूळ ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा न वाढवता अशी घुसखोरी झाली, तर ओबीसींचे मोठे नुकसान होईल.”
सुप्रिया सुळेंचे जोरदार प्रत्युत्तर
एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी वडेट्टीवारांच्या दाव्यांची खिल्ली उडवत वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. “हा दावा ऐकून मला मोठा धक्का बसला आहे. माझ्याकडे जन्माचा दाखला, कॉलेजच्या पदवीचे प्रमाणपत्र, लग्नाचे प्रमाणपत्र आणि बारामती लोकसभेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मिळालेले खासदारकीचे प्रमाणपत्र आहे. एवढीच प्रमाणपत्रे माझ्याकडे आहेत.” “आता हे माझ्या नावावर नेमके कुठले नवीन प्रमाणपत्र जोडतायत, याचे उत्तर महाराष्ट्र काँग्रेसलाच द्यावे लागेल. माझ्याकडे असे कोणतेही ओबीसी प्रमाणपत्र नाही, हे मी अत्यंत स्पष्टपणे आणि पारदर्शकपणे सांगू शकते.”
संसदेत आम्ही काँग्रेसला डिफेंड करतो, तरीही आम्हालाच टार्गेट का?
महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसकडूनच सातत्याने होणाऱ्या वक्तव्यांवर सुप्रिया सुळे यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. “आम्ही महाविकास आघाडीत एकत्र काम करत आहोत. असे असताना जातीच्या प्रमाणपत्रावरून माझ्यावर असे खोटे आरोप का केले जात आहेत, हे समजत नाही. महाराष्ट्र काँग्रेस रोज उठून मला का टार्गेट करते, याचे उत्तर त्यांनीच दिले पाहिजे.”
“मी कधीही काँग्रेसच्या विरोधात बोललेले नाही. संसदेत काँग्रेसवर जेव्हा जेव्हा वेळ आली, तेव्हा सर्वांत पुढे जाऊन सुप्रिया सुळेने त्यांना डिफेंड केले आहे. आमचे सर्व खासदार मागील १२ वर्षांपासून खंबीरपणे काँग्रेसच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. तरीही अशा प्रकारे खोटे आरोप होणे अत्यंत दुर्दैवी आणि वेदनादायी आहे.”
मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आधीच तापलेला असताना, आता विरोधी आघाडीतील दोन प्रमुख पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्येच प्रमाणपत्रावरून जुंपल्याने महाविकास आघाडीतील अंतर्गत समन्वय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले
दरम्यान, वडेट्टीवारांच्या वक्तव्याची पार्श्वभूमी महाराष्ट्रातील मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नाशी जोडलेली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी आणि त्याला ओबीसी संघटनांकडून होणारा विरोध यामुळे राज्यात गेल्या काही काळापासून आरक्षणाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आहे. मराठा समाजातील काही व्यक्तींना कुणबी किंवा ओबीसी प्रमाणपत्र मिळत असल्याच्या मुद्द्यावरूनही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. अशा संवेदनशील वातावरणात एखाद्या प्रमुख राजकीय नेत्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा दावा केल्याने त्यावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे.
मात्र, सुप्रिया सुळे यांनी स्वतःकडे ओबीसी प्रमाणपत्र नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितल्याने आता वडेट्टीवार आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणते पुरावे किंवा कागदपत्रे समोर ठेवतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. वडेट्टीवारांचा दावा विरुद्ध सुप्रिया सुळेंचा स्पष्ट इन्कार, यामुळे हा वाद पुढील काळात आणखी रंगण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा…
सुप्रिया सुळेंसह मोठ्या मराठा नेत्यांकडे ओबीसी दाखले: विजय वडेट्टीवार म्हणाले- सत्ताधाऱ्यांचा आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप, MPSC स्वच्छ करण्याची गरज
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक, गट-ब परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणावरून राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केवळ एका ‘लव्ह स्टोरी’मुळे पेपरफुटी झाल्याचे सांगून हे प्रकरण संपवता येणार नाही, असा दावा करत एमपीएससीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सत्ताधारी पक्षाकडून एमपीएससीच्या वर्ग-१ आणि वर्ग-२ पदांच्या भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला. आयोगाला पुरेसा कर्मचारी वर्ग देण्याची, आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची पार्श्वभूमी तपासण्याची आणि परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी त्यांनी केली. वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीबरोबरच राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील परीक्षा गैरप्रकार, बनावट पदव्या, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, ओबीसी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा आणि आरटीओमधील कथित गैरव्यवहार अशा विविध विषयांवर सरकारवर निशाणा साधला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
