“मनोज जरांगे यांचे आंदोलन मराठा समाजातील गरिबांसाठी नसून, सत्तेतील आजी-माजी आमदार आणि मंत्र्यांची बोगस कुणबी प्रमाणपत्रे वैध (Valid) करून घेण्यासाठी आहे. ‘कुणबीचा दाखला म्हणजेच मागासवर्गीय’ हा शासनाचा बेकायदेशीर जीआर ओबीसींच्या आरक्षणात माती कालवणार
.
‘रोहित पवार, केंद्रीय मंत्री मोहळ आणि बड्या नेत्यांकडे ओबीसीचे दाखले’
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा दावा केला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना हाके यांनी मोठा राजकीय गौप्यस्फोट केला. “सुप्रिया सुळे यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे की नाही हे मला माहिती नाही, पण आमदार रोहित पवार यांच्याकडे मात्र निश्चितपणे ओबीसीचा दाखला आहे, ही माझी पक्की माहिती आहे.”
“केवळ रोहित पवारच नाहीत, तर बबनराव शिंदे यांची मुले विक्रम आणि रणजीत शिंदे, भालके, आवताडे, चेतनसिंह केदार, कर्डिले, गाडे, अंबादास दानवे, पृथ्वीराज सुतार आणि चक्क केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहळ यांच्याकडेही ओबीसीचे (कुणबी) प्रमाणपत्र आहे.”
गावगाड्यातील ओबीसी कसा टिकणार?
“गेली अनेक वर्षे मंत्री, आमदार, खासदार म्हणून सत्ता भोगणाऱ्या आणि गावगाड्यावर वर्चस्व असणाऱ्या या बड्या नेत्यांनी जर मागासवर्गीयांचे प्रमाणपत्र घेतले, तर यांच्या स्पर्धेत सामान्य आणि खऱ्या ओबीसी समाजातील तरुण कसा टिकणार? मुलीचे लग्न करताना तुम्ही जी जात आणि प्रतिष्ठा पाहता, तीच प्रतिष्ठा आरक्षण घेताना तुम्हाला का आठवत नाही? या मंडळींना लाज वाटली पाहिजे.”
मनोज जरांगे आणि राज्य सरकारवर हल्लाबोल
मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका करताना हाके म्हणाले, “जरांगे यांची मागणी कायदा आणि संविधान विरोधी आहे. ‘अनधिकृत सर्टिफिकेट काढा आणि ओबीसीला मातीत गाडा’ हे त्यांचे धोरण आहे. जरांगे यांना जशी मराठा समाजाची काळजी आहे, तशी ओबीसींच्या लेकरांची काळजी नाही.”
“ज्यांच्याकडे मतांचे बळ नाही, असा गावातील कुंभार, सुतार, लोहार, नंदीबैलवाला किंवा वासुदेव रस्त्यावर उतरून जरांगेंसारखी शिवीगाळ करू शकत नाही, म्हणूनच त्यांचे आरक्षण संपले आहे.”
“राज्य सरकारने 60 टक्के ओबीसींना वाऱ्यावर सोडले आहे. मुख्यमंत्री आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना कुणबी हा कुठल्या अँगलने मागासवर्गीय वाटतो? मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरूनच साताऱ्याच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षाला मागासवर्गीय दाखला मिळाला. सरकार मतांच्या राजकारणाला घाबरत आहे, पण आम्ही 2019ची पुनरावृत्ती करू आणि लोकशाहीचा बाजार मांडणाऱ्या या सरकारला सत्तेतून बेदखल करू.”
1 सप्टेंबरला मुंबई ठप्प करू, जेलमध्ये टाकले तरी चालेल
ओबीसी आरक्षणाच्या रक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांनी १ सप्टेंबरला मुंबईच्या दिशेने मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. “1 सप्टेंबर रोजी आम्ही दौंड (पुणे) तालुक्यातील पाटस टोलनाक्यावरून मुंबईच्या दिशेने संघर्ष यात्रा सुरू करू. हा ओबीसींचा ‘जगन्नाथाचा रथ’ असून यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यातील आगरी-कोळी बांधव आणि नोकरीनिमित्त आलेला तमाम ओबीसी समाज रजा टाकून सामील होईल. यामुळे मुंबई आणि पुणे ठप्प होईल.”
“पोलीस आम्हाला मोर्चाला परवानगी देणार नाहीत हे आम्हाला माहीत आहे. सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी आम्हाला उचलून जेलमध्ये टाकावे, पण आमचे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत होणारच आणि आम्ही मुंबईला धडकणारच.”
ओबीसी नेते पाठीशी नाहीत, आत्मक्लेश करू पण माघार नाही
ओबीसी समाजातील प्रस्थापित नेत्यांबद्दल हाके यांनी तीव्र नाराजी आणि खेद व्यक्त केला. “ज्या नेत्यांनी आमच्यासोबत पूर्वी मोर्चे काढले, ते मंत्री आता गप्प आहेत. २२ लाख कुणबी प्रमाणपत्रे वाटूनही जर ओबीसी नेत्यांना ओबीसी समाज अडचणीत वाटत नसेल, तर हे दुर्दैवी आहे. मला सी-लिंकवरून उडी मारावीशी वाटते किंवा कपाळ फोडून घ्यावेसे वाटते. आम्ही आत्मक्लेश करू, पण माघार घेणार नाही.”
“छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या अठरापगड जातींच्या जीवावर स्वराज्य उभे केले, तोच आमचा आदर्श आहे. आम्ही 100 जण असलो तरी चालेल, पण गावगाड्यातील ओबीसींसाठी शेवटपर्यंत लढू,” असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीतून मुंबईला धडकण्याचा इशारा दिला असताना, दुसरीकडे लक्ष्मण हाके यांनीही १ सप्टेंबरला मुंबईत पोहोचण्याची घोषणा केल्याने राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा… मनोज जरांगे पाटलांचे 11वे आमरण उपोषण सुरू:म्हणाले- सरकारच्या नियतीत खोट, मराठ्यांचे कल्याण होऊ द्यायचे नाही; इथं तोडगा निघाला नाही तर मुंबई गाठणार!
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून (शनिवार) आंतरवाली सराटी येथे आपले 11वे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. “जीवघेणा लढा आता सुरू झाला आहे, अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आता माघार घेणार नाही. सरकारने लवकर निर्णय घेतला नाही तर मुंबईला जाणार,” असा थेट इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य सरकार, जात पडताळणी समिती आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर जोरदार ताशेरे ओढले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
