आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी २० ऑगस्टपासून सुरू असलेले आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. अमरावती येथील आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालयासमोर सात दिवस ठिय्या देऊनही शासनाकडून दखल घेतली न गेल्याने संतप्त झालेल्या शेकडो वि
.
तीन दिवसांपुर्वी शेकडो विद्यार्थी अमरावतीहून यवतमाळकडे पायी निघाले. २८ ऑगस्टच्या मध्यरात्री विद्यार्थी बाभूळगाव येथे पोहोचले. त्यावेळी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्यासह यवतमाळचे पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त संदीप गोलाईत तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेनंतर मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना लेखी आश्वासन दिले की, १ सप्टेंबर रोजी दुपारी २ वाजता मुंबईत बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीला महसूल, वन, विधी व न्याय, वित्त, ग्रामविकास, शालेय शिक्षण व क्रीडा, सामान्य प्रशासन तसेच आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, सचिव आणि इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. या आश्वासनानंतर विद्यार्थ्यांनी बाभूळगाव येथून अमरावतीकडे परतीचा प्रवास सुरू केला. शनिवारी (दि. २९) दुपारी तीन वाजता विद्यार्थी अमरावतीत पोहोचले. यावेळी समाजसेवक मन्ना दारसिंबे, दिनेश टेकाम यांच्यासह शेकडो विद्यार्थी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत व शैक्षणिक मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. वसतिगृह प्रवेशासाठी आलेले सर्व अर्ज तातडीने मंजूर करून विद्यार्थ्यांना निवासाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच महाडीबीटी शिष्यवृत्ती आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेचे प्रलंबित अनुदान विनाविलंब विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेच्या अनुदानात वसतिगृहाच्या खर्चाच्या तुलनेत भरीव वाढ करावी आणि प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी या योजनांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन संकेतस्थळ सुरू करावे, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि आरोग्याचा प्रश्नही आंदोलनादरम्यान उपस्थित करण्यात आला. शहरातील महर्षी पब्लिक स्कूलमधील विद्यार्थी राजेश बेठेकर यांच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि बाधित कुटुंबाला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी असे सांगितले.
