पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी पद्मसिंह पाटील यांच्या निर्दोष सुटकेला हायकोर्टात आव्हान:आरोपींना नोटीस, दोन दशकांनंतरच्या लढ्याला नवे वळण

काँग्रेसचे तत्कालीन नेते पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांच्या चालकाच्या हत्येप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने दिलेल्या निर्दोष सुटकेच्या निर्णयाविरोधात निंबाळकर कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी म्हणून आरोप असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह इतर आरोपींना निर्दोष ठरवण्यात आले होते. आता या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अपिलाची उच्च न्यायालयाने दखल घेत सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून त्यांची बाजू स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणातील मूळ तक्रारदार आणि शिवसेनेचे धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या आई आनंदीदेवी निंबाळकर यांनी हे अपील दाखल केले आहे. मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारसह पद्मसिंह पाटील आणि अन्य आरोपींना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. विशेष सीबीआय न्यायालयाने केली होती सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणाचा दीर्घकाळ चाललेला खटला 20 जून 2026 रोजी निकालात निघाला होता. विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी पद्मसिंह पाटील यांच्यासह या प्रकरणातील अन्य आरोपींची संशयाचा फायदा देत निर्दोष सुटका केली होती. या आरोपींमध्ये सतीश मंदाडे, मोहन शुक्ला, शशिकांत कुलकर्णी, कैलास यादव, दिनेश तिवारी, पिंटू सिंग आणि छोटे पांडे यांचा समावेश होता. तपास यंत्रणेच्या आरोपानुसार पिंटू सिंग हा या हल्ल्यातील प्रमुख हल्लेखोर होता. या प्रकरणातील पारसमल जैन हा सुरुवातीला आरोपी होता; मात्र नंतर तो माफीचा साक्षीदार बनला. विशेष न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, पवनराजे निंबाळकर आणि पद्मसिंह पाटील हे राजकीय प्रतिस्पर्धी होते, तसेच दोघांनी एकमेकांविरोधात विविध तक्रारी आणि प्रतितक्रारी दाखल केल्या होत्या. मात्र, केवळ राजकीय वैमनस्य असल्याच्या आधारावर हत्या कटाचा आरोप सिद्ध होत नाही. पवनराजे यांच्या हत्येचे मुख्य सूत्रधार पद्मसिंह पाटीलच होते, हे सिद्ध करण्यासाठी सीबीआयला पुरेसे आणि ठोस पुरावे सादर करता आले नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. माफीच्या साक्षीदाराच्या जबानीवर प्रश्नचिन्ह या खटल्यात पारसमल जैनची साक्ष महत्त्वपूर्ण मानली जात होती. तपास यंत्रणेने त्याच्या जबानीच्या आधारे हत्या कटाबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. मात्र, विशेष न्यायालयाने त्याच्या साक्षीतील अनेक बाबींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, ताब्यात घेतल्यानंतर पारसमल जैनला सुमारे 15 दिवस बेकायदेशीरपणे कोठडीत ठेवण्यात आले होते. त्या काळात त्याचा छळ झाल्याचा मुद्दाही समोर आला होता. त्याचबरोबर त्याने वेळोवेळी आपले कबुलीजबाब बदलले होते. त्यामुळे त्याच्या जबानीत मोठ्या प्रमाणात विसंगती असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. यामुळे पारसमल जैनची साक्ष पूर्णपणे विश्वासार्ह मानता येणार नाही, असा निष्कर्ष विशेष सीबीआय न्यायालयाने काढला होता. परिणामी, या साक्षीच्या आधारावर इतर आरोपींविरोधातील आरोप सिद्ध करणे शक्य नसल्याचे निकालात नमूद करण्यात आले. सीबीआयकडून सबळ पुरावे सादर न झाल्याचे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासावरही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली होती. आरोपींविरोधातील गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. हत्येसाठी वापरण्यात आल्याचा दावा करण्यात आलेल्या वाहनासंदर्भातील पुरावे, मोबाईल फोनच्या कॉल डिटेल रेकॉर्डसह अन्य तांत्रिक पुराव्यांमध्येही विसंगती असल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला होता. तपास यंत्रणेने सादर केलेला बहुतांश पुरावा आरोपींविरोधातील आरोप निश्चितपणे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी आवश्यक असलेला ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याने सर्व आरोपींना संशयाचा फायदा देण्यात आला. 2006 मध्ये झाली होती पवनराजे यांची हत्या पवनराजे निंबाळकर यांची 3 जून 2006 रोजी हत्या करण्यात आली होती. ते धाराशिवकडे जात असताना नवी मुंबईतील कळंबोली परिसरात सायन-पनवेल महामार्गावर त्यांच्या वाहनाचा पाठलाग करण्यात आला. त्यानंतर अज्ञात हल्लेखोरांनी वाहनावर गोळीबार केला. या हल्ल्यात पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांच्या चालकाचा मृत्यू झाला होता. दिवसाढवळ्या घडलेल्या या घटनेमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. तपासादरम्यान ही हत्या राजकीय वैमनस्यातून करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येसाठी सुपारी देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. तपास सीबीआयकडे कसा गेला? या हत्येचा तपास सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांकडे होता. मात्र, प्रकरणात राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्तींची नावे समोर आल्याने निष्पक्ष तपासाची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. खटल्यादरम्यान मोठ्या प्रमाणात साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह अनेक साक्षीदार न्यायालयासमोर हजर झाले होते. या प्रकरणाची नियमित सुनावणी 2011 पासून सुरू होती आणि सुमारे दीड दशकांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर विशेष सीबीआय न्यायालयाने 2026 मध्ये निकाल दिला. निंबाळकर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निकालानंतर निंबाळकर कुटुंबीयांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. मूळ तक्रारदार आनंदीदेवी निंबाळकर यांनी आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान दिले आहे. या अपिलाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. आता पद्मसिंह पाटील आणि इतर आरोपींना या अपिलावर आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडावी लागणार आहे. पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणातील विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयावर आता उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, या बहुचर्चित प्रकरणाच्या पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा.. केवळ पावसाची वाट न पाहता क्लाऊड सीडिंगचा प्रयोग करा!:मराठवाड्यातील दुष्काळी स्थितीवर धीरज देशमुख यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी मराठवाड्यात पावसाने पुन्हा पाठ फिरवल्याने खरीप पिकांवर संकट निर्माण झाले असून शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते धीरज देशमुख यांनी राज्य सरकारने केवळ पावसाची प्रतीक्षा न करता उपलब्ध वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पर्यायांचा वापर करण्याची मागणी केली आहे. मराठवाड्यात क्लाऊड सीडिंग म्हणजेच कृत्रिम पावसाचा प्रयोग तातडीने राबवावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली आहे.सविस्तर वाचा..



Source link