पुण्यातील बहुचर्चित आणि तब्बल १८०० कोटी रुपयांच्या मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात आता एक अत्यंत मोठी घडामोड समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा खासदार पार्थ पवार यांना या प्रकरणात अद्याप आरोपी का करण्यात आले नाही? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना विचारला आहे. तसेच, याप्रकरणी राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांनी उत्तर द्यावे, असे स्पष्ट आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे पार्थ पवार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना सवाल मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी हायकोर्टाने पोलिसांच्या तपासावर ताशेरे ओढले. या प्रकरणात पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही आणि त्यांना का आरोपी केले नाही, अशी विचारणा करत न्यायालयाने पोलिसांना धारेवर धरले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २८ सप्टेंबरला होणार असून, पोलीस काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विकास खारगे समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला ४ हजार ३९२ पानांचा जंबो अहवाल नुकताच विधिमंडळात सादर केला आहे. समितीने एकूण ७ बैठका घेऊन हा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात कुणालाही स्पष्टपणे क्लीन चीट देण्यात आलेली नाही. अहवालात पार्थ पवार यांच्यावर थेट कारवाईचा उल्लेख नसला तरी, भविष्यात फौजदारी तपासात अधिक लोकांचा सहभाग आढळल्यास कारवाई होऊ शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य हस्तांतरण करण्यासाठी दस्त नोंदवल्याची गंभीर बाब समोर आली असून, नोंदणी प्रक्रियेतील महसूल, मुद्रांक व नोंदणी अधिकाऱ्यांची चूक ठळकपणे मांडण्यात आली आहे. याप्रकरणी संबंधित तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधकांवर बडतर्फीची शिफारस करण्यात आली आहे. नेमके काय आहे मुंढवा जमीन प्रकरण? पुण्यातील कोरेगाव पार्क लगतच्या मुंढवा परिसरातील सुमारे ४० एकर जमिनीचा हा वाद आहे. ही जमीन १८१९ मध्ये ‘महार वतन’ म्हणून देण्यात आली होती. त्यानंतर १९५७ मध्ये ती सरकारजमा झाली आणि १९६२ मध्ये भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण केंद्राला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. यापैकी केवळ ३ एकरांवर कामकाज सुरू होते, तर उर्वरित जमीन जंगल स्वरूपात होती. मात्र, २००६ मध्ये वतनदारांकडून शीतल तेजवानी यांना ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ देण्यात आली आणि त्यानंतर ही जमीन पार्थ पवार यांच्या ‘अमीडिया’ कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली. सद्यस्थितीत या ४० एकर जमिनीचा बाजारभाव तब्बल १८०० कोटी रुपये सांगितला जातो. मात्र हा व्यवहार केवळ ३०० कोटी रुपयांत दाखवण्यात आला. याशिवाय, सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आल्याने या व्यवहारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हेही वाचा.. आता कोंडी जरांगे पाटलांनीच फोडावी!: मंत्री उदय सामंत म्हणाले- मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आम्ही एक नाही, शंभर पावले पुढे आलोय मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकार मराठा समाजाला न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असून, मराठवाडा विभागात कुणबी प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी दाखले देण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलदगतीने सुरू असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी केले आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मराठवाड्यातील जात प्रमाणपत्रांच्या अद्ययावत आकडेवारीची माहिती दिली. सविस्तर वाचा
Source link
पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही?:1800 कोटींच्या मुंढवा जमीन गैरव्यवहारात हायकोर्टाचा पोलिसांना थेट सवाल
