There should be safety measures for children on social media, Supreme Court notice to the Center

मुलांपर्यंत लैंगिक तसेच वयाला अयोग्य असलेला आशय पोहोचणे, ऑनलाइन भूलथापा देऊन त्यांना शोषणाच्या जाळ्यात अडकवणे आणि सायबर छळाच्या वाढत्या धोक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ‘भारतातील मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी फायरवॉलसारख्या उपाययोजना आवश्यक आहेत,’ असे न्यायालयाने गुरुवारी नमूद केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने यासंदर्भात माहिती तंत्रज्ञान आणि कायदा मंत्रालयाकडे याचिकेवर उत्तर मागितले आहे.

ही याचिका ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ या संस्थेने दाखल केली आहे. १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, आशय सामायिकरण, थेट प्रक्षेपण प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्र खाते तयार करण्यास बंदी असावी.अल्पवयीन मुलांना पोहोच द्यायची असेल तर आई-वडिलांची संमती व ई-केवायसी आवश्यक केली जावी,अशी मागणी याचिकेत आहे.

मुलांचा डिजिटल वापर; अनेक देशांत फायरवॉल

ऑस्ट्रेलिया: डिसेंबर २०२५ पासून १६ वर्षांखालील मुलांचे खाते रोखण्याची जबाबदारी प्लॅटफॉर्मवर आहे. उल्लंघन केल्यास ४०० कोटी रुपयांपर्यंत दंड.

मलेशिया: १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी. वयाची ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे.

इंडोनेशिया: मार्च २०२६ पासून १६ वर्षांखालील मुलांची खाती हटवण्यास सुरुवात. यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स, एक्स, बिगो लाइव्ह व रोब्लॉक्स या मंचांचा यात समावेश.

यूएई: १५ वर्षांखालील मुलांच्या खात्यांच्या वापरावर बंदी. वय पडताळणी डिजिटल पद्धतीने, एआय आधारित.

ऑनलाइन फायरवॉल काय? यात सुरक्षा व्यवस्था करावी लागते उदा- एंट्री: जन्मतारीख नाही, विश्वासार्ह वय तपासणी, पालकांची संमती. अल्गोरिदम: लैंगिक कंटेंट दिसू नये, अनोळखी प्रौढांशी संवाद होऊ नये. ॲक्शन: भूलथापा, छळ व शोषणाची लक्षणे तत्काळ ओळखून प्रतिबंध