पानकनेरगावात बैलांच्या बाशिंगावर झळकल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा:कर्जमाफीसह हिंगोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी

एकीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे हातबलता आणि दुसरीकडे पोळासारखा महत्त्वाचा सण या परिस्थितीत अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी बैलाच्या बाशिंगांवर विविध मागण्यांचे फलक लावून शासनाला साद घातली आहे. सेनगाव तालुक्यातील पानकनेरगाव येथील आगळावेगळा पोळा जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची भीषणता मांडणारा ठरला आहे. हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये मागील एक महिन्यापासून पावसाने उघडीप दिल्यामुळे खरीप पिके हातची गेली आहेत. सोयाबीनचे पीक वाळून गेले असून काही ठिकाणी शेंगा देखील भरल्या नाहीत. त्यामुळे आता लागवडीच्या खर्चही निघणार नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. हिंगोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांसह संघटनांकडून केली जात आहे. त्यासाठी आंदोलने देखील उभारली जात आहेत. मात्र या संदर्भात शासनाकडून अद्याप पर्यंत कुठल्याही प्रकारचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हिंगोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर होणार की नाही असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसमोर सण उत्सव कसे साजरे करावेत असा प्रश्न उभा राहिला आहे. एकीकडे दुष्काळी परिस्थिती आणि दुसरीकडे बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा पोळा हा सण, दुष्काळी परिस्थितीत सण कसा साजरा करावा असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला. मात्र आहे त्या परिस्थितीमध्ये साधेपणाने का होईना सण साजरा करण्याचा निर्णय पानकनेरगाव येथील शेतकऱ्यांनी घेतला.
त्यानुसार बैल जोड्या सजवण्यात आल्या मात्र बैल जोड्यांच्या बाशिंगावर शेतकऱ्यांनी फलकाच्या माध्यमातून त्यांच्या व्यथा मांडल्या. सरसकट कर्जमाफी करा, हिंगोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा, सरकारी शाळा वाचवा, शेतकऱ्यांच्या मुलांचे भविष्य वाचवा’ आणि ‘जगाचा पोशिंदा शेतकरी, माझ्या मालकाला वाचवा’ असे संदेश देणारे फलक झळकले. शेतकऱ्यांनी बैलपोळ्याच्या सणामधून त्यांच्या मांडलेल्या व्यथा लक्षवेधी ठरल्या आहेत. बैलांची पूजा करून त्यांच्या श्रमांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करताना शेतकऱ्यांनी यंदाच्या पोळ्यातून ‘बैल वाचवा’सोबत ‘शेती आणि शेतकरीही वाचवा’ असा संदेश दिला. त्यामुळे पानकनेरगावचा पोळा यंदा केवळ उत्सव न राहता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा आवाज बनला आहे. दरम्यान पोळा सणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मांडलेल्या व्यथा प्रशासन व शासनाच्या कानापर्यंत पोहोचणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता शेतकऱ्यांचे डोळे शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहेत.



Source link