अल्पवयीन मुलांना पोलिसांच्या गाडीच्या बोनेटला बांधून रस्त्यावरून फिरवणे, कोठडीत मारहाण करणे आणि कायदेशीर मुदतीपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने पुणे पोलिसांवर कारवाई केली आहे. या प्रकरणात पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. या प्रकरणाचा तपास अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (ADG) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या स्वतंत्र अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याचे निर्देश पोलिस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओची आयोगाने स्वतःहून दखल घेत तथ्यशोधक समिती नेमली होती. आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एम. बदर, न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी आणि सदस्य संजय कुमार यांच्या पूर्ण पीठासमोर सुनावणी झाली. त्यानंतर अंतरिम शिफारस आदेश दिला गेला. या प्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, पुणे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, उपायुक्त मिलिंद मोहिते, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील हे प्रतिवादी होते. आयोगाच्या चौकशी अहवालानुसार, जुलै 2026 मध्ये भारती विद्यापीठ पोलिसांनी आठ अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले होते. 21 जुलै रोजी त्यापैकी तीन मुलांना पोलिसांच्या जीपच्या बोनेटला दोरीने बांधून आंबेगाव पठार ते भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यापर्यंत फिरवण्यात आले. यावेळी लाऊडस्पीकरवरून ही मुले गणेश मालवे हत्या प्रकरणातील आरोपी असल्याचे सांगून त्यांची सार्वजनिक मानहानी केली, असे आयोगाने म्हटले आहे. या मुलांना 20 ते 24 जुलैदरम्यान कायदेशीर मुदतीपेक्षा जास्त काळ कोठडीत ठेवल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे. फायबरच्या काठ्या आणि बांबूच्या दांड्यांनी मारहाण केल्याचेही चौकशीत समोर आले आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. घटनेची माहिती मिळूनही संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी कारवाई न करता केवळ विभागीय कारवाईपुरतीच बाब मर्यादित ठेवल्याबद्दल आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार आणि पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांच्या भूमिकेवरही आयोगाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मानवाधिकार संरक्षण कायदा, 1993 मधील कलम 18(सी)नुसार तथ्यशोधक समितीच्या अहवालाचा आधार घेऊन पुढील कारवाई करावी, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. तसेच अहवालाची प्रत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे. पुणे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी म्हटले आहे की, राज्य मानवाधिकार आयोगाने दिलेल्या आदेशाला पुणे पोलिसांच्या वतीने आव्हान दिले जाईल.
Source link
अल्पवयीन मुलांना बोनेटला बांधून धिंड काढली:पुणे पोलिसांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मानवाधिकार आयोगाची शिफारस
