20 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
एनडीएचे 3 सहयोगी पक्ष तेलुगु देशम पार्टी, शिंदे गटाची शिवसेना आणि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यांनी समान नागरी संहिता (UCC) ला पाठिंबा देण्याचे म्हटले आहे. तर, बिहारमधील जनता दल (युनायटेड) ने म्हटले आहे की ते राज्यात UCC लागू होऊ देणार नाही.
खरं तर, गृहमंत्री अमित शहा यांनी 13 सप्टेंबर रोजी सांगितले होते की, 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप-एनडीए शासित 21 राज्यांमध्ये UCC लागू केले जाईल.
सध्या देशात 22 राज्यांमध्ये एनडीएचे सरकार आहे. यापैकी उत्तराखंडमध्ये जानेवारी 2025 पासून UCC लागू आहे. म्हणजेच, उर्वरित 21 राज्यांमध्ये ते लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. गुजरात, आसाम आणि मध्य प्रदेशमध्ये UCC विधेयक मंजूर झाले आहे.
आता या राज्यांमध्ये राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची आणि अधिसूचना जारी होण्याची प्रतीक्षा आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगडने UCC कायदा तयार करण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत.
TDP नेते म्हणाले- पक्ष UCC ला पाठिंबा देईल
लोकसभेत TDP नेते लावू कृष्ण देवरायुलु म्हणाले की, पक्ष UCC ला पाठिंबा देईल. ते म्हणाले की, हे लागू करण्यापूर्वी सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा केली जाईल. सध्या या मुद्द्यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही.
TDP आणि JDU ने यापूर्वी UCC संबंधित कायद्याला विरोध केला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर TDP NDA मध्ये सामील होण्यापूर्वी, चंद्रबाबू नायडू म्हणाले होते की, UCC च्या मुद्द्यावर पक्ष मुस्लिम समुदायाच्या पाठीशी उभा राहील.
JDU म्हणाले- देशात समर्थन, बिहारमध्ये लागू होऊ देणार नाही
जेडीयू नेते श्याम रजक म्हणाले की, पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर यूसीसीला पाठिंबा देतो, परंतु बिहारमध्ये ते लागू होऊ देणार नाही. ते म्हणाले की, जेडीयू आपल्या या भूमिकेवर ठाम आहे. या संदर्भात जेडीयू नेते संजय झा अमित शहा यांची भेट घेतील.
तर, बंगाल भाजप अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य म्हणाले की, राज्यात यूसीसी लागू करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. मात्र, भाजपची सहयोगी एनसीपीआयने अद्याप यावर निर्णय घेतलेला नाही आणि प्रस्ताव आल्यानंतर चर्चा करणार असल्याचे म्हटले आहे.
शिवसेना आणि HAM देखील समर्थनात
शिवसेना नेते श्रीकांत शिंदे यांनी यूसीसीला समानता, न्याय आणि राष्ट्रीय एकात्मतेशी संबंधित असल्याचे सांगत त्याला पाठिंबा दिला. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) (HAM) चे अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन यांनीही अमित शहा यांच्या विधानाचे स्वागत करत यूसीसीला पाठिंबा दिला.
जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री म्हणाले- एनडीएचे सर्व पक्ष यूसीसीवर सहमत नाहीत
जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मंगळवारी सांगितले की, जर भाजपजवळ संसदेत समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक मंजूर करण्यासाठी पुरेशी संख्या असेल तर त्यांनी ते विधेयक तिथेच सादर करावे. वेगवेगळ्या राज्यांद्वारे ते लागू करण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? एनडीएतील सर्व पक्ष या मुद्द्यावर सहमत नाहीत.
केरळममधील मुस्लिम संघटना समान नागरी संहितेच्या (UCC) विरोधात
केरळममधील मुस्लिम संस्था समस्त केरळ जेम-इयातुल उलमा देखील यूसीसीला विरोध करत आहे. संस्थेचे अध्यक्ष मोहम्मद जिफ्री यांचे म्हणणे आहे की, केवळ मुस्लिमच नाही, तर ख्रिश्चन, बौद्ध आणि जैन यांसारखे इतर धर्मही युनिव्हर्सल सिव्हिल कोड स्वीकारू शकणार नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्लिमांमध्ये विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हे धर्माचाच भाग आहेत. यासाठी काही नियम आणि कायदे बनवले गेले आहेत, ज्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
UCC शी संबंधित प्रश्न-उत्तरे…
प्रश्न: UCC सर्व धर्मांना लागू होईल का?
उत्तर: याचा उद्देश सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करणे हा आहे. तथापि, संविधानानुसार अनुसूचित जमातींना विशेष सूट मिळू शकते.
प्रश्न: धार्मिक रीतीरिवाज संपतील का?
उत्तर: UCC मुख्यत्वे नागरी प्रकरणांशी संबंधित आहे. धार्मिक पूजा-पद्धती किंवा श्रद्धेशी संबंधित प्रकरणांवर याचा थेट परिणाम होणार नाही.
प्रश्न: कोणत्याही राज्यात हा कायदा कसा लागू होईल?
उत्तर: विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर, राज्यपालांची संमती मिळाल्यावर आणि अधिसूचना जारी झाल्यावरच लागू होईल.
