“राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भातील बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. जी एक मागणी प्रलंबित आहे, त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून चर्चेच्या माध्यमातूनच मार्ग निघू शकतो. अशा स्थितीत बेमुदत उपोषणासाठी मुंबईत जाणे आणि ऐन गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत आं
.
ऐन सणासुदीत मुंबईत आंदोलन नको; चर्चेचे दरवाजे उघडे
चंद्रकांत पाटील यांनी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना थेट आवाहन करत म्हटले, मुंबईत सध्या गणेशोत्सवाचा मोठा उत्साह सुरू आहे. देशभरातून भाविक दर्शनासाठी येत आहेत. अशा वातावरणात मुंबईत आंदोलन करून नागरिकांना वेठीस धरणे योग्य ठरणार नाही. “मनोज जरांगे यांनी स्वतः सर्व चर्चेला यावे असे नाही, पण त्यांनी 10-12 कायदेतज्ज्ञ आणि अभ्यासक पाठवावेत. त्यांनी कागद-पेन घेऊन सरकारसोबत बसावे, जेणेकरून कुठे नेमका गैरसमज होतोय हे स्पष्ट होईल आणि तोडगा निघेल.”
“जरांगे यांनी प्राणांची बाजी लावून उपोषण करावे इतक्या गोष्टी आता शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. बहुतांश मागण्या पूर्ण झाल्याने त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे,” असा सल्लाही त्यांनी दिला.
1509 पैकी 1373 गुन्हे मागे
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे माजी अध्यक्ष म्हणून पाटील यांनी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची आकडेवारी मांडली. राज्यभरात दाखल झालेल्या 1,509 गुन्ह्यांपैकी तब्बल 1,373 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये 5 लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, तेवढेच गुन्हे कायदेशीर प्रक्रियेत अडकले आहेत. आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक वारसांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. सारथीच्या माध्यमातून परदेशी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह भत्ता, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्ज योजना, स्पर्धा परीक्षांचे मोफत प्रशिक्षण यांसारख्या शेकडो मागण्यांची सरकारने अंमलबजावणी केली आहे.
गठ्ठ्याने नोंदीवर दाखले देणे बेकायदेशीर; पडताळणीत ते टिकणार नाही
हैदराबाद गॅझेट आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मागणीवर बोलताना त्यांनी प्रशासकीय व न्यायालयीन वास्तव मांडले. गॅझेटमध्ये वैयक्तिक नावाची नोंद असल्याशिवाय कुणबी दाखला देणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. केवळ स्वस्त लोकप्रियतेसाठी सरकारने जर सरसकट किंवा गठ्ठ्याने नोंदी गृहीत धरून दाखले दिले, तरी जात पडताळणी समिती आणि न्यायालयात ते टिकणार नाहीत. दाखला सहज मिळतो, मात्र पडताळणीच्या वेळी पूर्वजांचे पुरावे लागतात. न्यायालयात हे दाखले अवैध ठरल्यास समाजाचेच मोठे नुकसान होईल, म्हणूनच शासन कायद्याला धरून काम करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पवारांनी मंडल आयोगात मराठ्यांचा समावेश का केला नाही?
मराठा आरक्षणाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर भाष्य करताना त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. “1960 पासून अनेक मराठा मुख्यमंत्री झाले. विशेषतः शरद पवार अनेक वेळा मुख्यमंत्री राहिले, मंडल आयोगाच्या वेळी त्यांनी मराठा समाजाचा समावेश कुणबी प्रवर्गात का केला नाही? ज्यांनी आरक्षण दिले नाही ते चांगले आणि ज्यांनी दिले ते वाईट कसे?”
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2018 मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले आणि उच्च न्यायालयात टिकवून दाखवले. एकनाथ शिंदे यांनी नव्याने आरक्षण लागू केले आणि हैदराबादच्या नोंदी शोधण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमली. केंद्र सरकारचे ईडब्ल्यूएस (EWS) आणि राज्याचे आरक्षण या दोन्ही पातळ्यांवर महायुतीने समाजाला ताकद दिली आहे.
जरांगेंच्या आंदोलनाला इतरांनी राजकीय करू नये
मनोज जरांगे यांच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास दर्शवतानाच पाटील यांनी सावध केले की, “मनोज जरांगे हे स्वतः प्रामाणिकपणे लढत आहेत, मात्र काही राजकीय घटक या आंदोलनाच्या आडून आपली पोळी भाजून घेण्याचा आणि त्यांना भडकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चळवळ नेहमी बिगर-राजकीय राहिली पाहिजे.”
तसेच नेत्यांवर खालच्या पातळीवर जाऊन होणाऱ्या भाषेवर नाराजी व्यक्त करताना ते म्हणाले, “सहनशीलतेलाही एक मर्यादा असते. नेत्यांवर आगपाखड केल्यास सामान्य कार्यकर्त्यांच्या भावना दुखावतात. त्यामुळे जरांगे यांनी आपली भाषा संयमित ठेवावी आणि ज्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत, त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर आता भर द्यावा.”
———–
हेही वाचा…
शिवराळ भाषा यापुढे सहन करणार नाही: शरद पवार-उद्धव ठाकरेंवर का बोलत नाही?; आशिष शेलारांचा मनोज जरांगेंना थेट सवाल
आंदोलन होतात तो लोकशाहीचा आत्मा आहे. मराठा समाजाचे प्रश्न गंभीर, महत्त्वाचे योग्य आहेत. आंदोलनाला सकारात्मक भूमिका मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सरकारची आहे. पण भाषा ही चालणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा मावळा ही भाषा वापरुच शकत नाही, अशी भावना जनतेमध्ये आहे, असे मंत्री आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे. सरकार प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे पण यापुढे यापुढे शिवराळ भाषा सहन करणार नाही. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
