ग्रामपंचायत स्तरावरील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम, दर्जेदार आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रशासकांनी पूर्ण क्षमतेने ‘मिशन मोड’वर काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्यम गांधी यांनी दिले. जिल्हा कचेरीतील नियोजन भवनात आयोजित अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत प्रशासकांच्या विशेष कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. जिल्ह्यातील सुमारे ५५५ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने गेल्या आठवड्यात विविध विभागांतील विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नवनियुक्त प्रशासकांनी आपली मूळ प्रशासकीय कामे सांभाळून ग्रामपंचायतीचा कारभार कसा चालवावा. गावविकासाला गती कशी द्यावी. याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी पंचायत विभागाच्या वतीने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. गावातील प्रत्येक नागरिकाला आवश्यक मूलभूत सुविधा प्रभावीपणे मिळण्यासाठी अंगणवाडी, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीज, सीसीटीव्ही आणि स्मशानभूमी या सुविधांचा तातडीने आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यातील त्रुटी ९० दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचेही निर्देश देण्यात आले. या कार्यशाळेस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी, डीआरडीएच्या संचालक प्रिती देशमुख, बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता निला वंजारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्नेहा धावडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण पारिसे, शिक्षणाधिकारी सिद्धेश्वर काळुसे, सर्व गट विकास अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व नवनियुक्त प्रशासक उपस्थित होते. चार स्तंभ आणि ११ उद्दिष्टांवर असणार भर कार्यशाळेत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांनी पीपीटीच्या माध्यमातून सादरीकरण केले. यामध्ये ग्रामपंचायत विकासासाठी संस्थात्मक सुविधा, गाव सुविधा, सार्वजनिक सुविधा आणि नागरिक हक्क या चार प्रमुख स्तंभांवर भर देण्यात आला. याअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या ११ उद्दिष्टांची ९० दिवसांत यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन मांडण्यात आले.
Source link
ग्रामपंचायतींच्या मूलभूत सुविधांना गती द्यावी- सीईओ सत्यम गांधी:मूलभूत सुविधा व नागरिक हक्कांसाठी 90 दिवसांचा प्लॅन तयार
