विनयभंग प्रकरणात संतोष पंडित यांना जामीन मंजूर:पुणे न्यायालयाने 25 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका केली

संतोष पंडित यांना विनयभंग प्रकरणात पुणे न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगावकर यांनी 25 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. महिला नगरसेविका आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत युट्यूब व्हिडिओतून अश्लील व लैंगिक स्वरूपाची वक्तव्ये केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तपासासाठी आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही. सरकारी पक्षाने मांडलेले मुद्दे केवळ काल्पनिक असून ते जामीन नाकारण्यासाठी पुरेसे नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. जामिनावर सुटका करताना पंडित यांनी तक्रारदाराशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधू नये, तसेच पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत. 2 सप्टेंबर रोजी पंडित यांनी युट्यूबवर अपलोड केलेला व्हिडिओ पाहिल्यानंतर एका 36 वर्षीय महिलेने कोथरूड पोलिसांत तक्रार दिली होती. या व्हिडिओमुळे मनास लज्जा उत्पन्न झाल्याचे तिने तक्रारीत म्हटले होते. त्यानंतर पंडित यांच्याविरुद्ध विनयभंग आणि आयटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पंडित यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, कथित वक्तव्ये महिलांच्या विनयभंगाच्या कक्षेत येत नाहीत. पंडित यांचा कोणाचाही विनयभंग करण्याचा हेतू नव्हता आणि वापरलेल्या शब्दांचा सामान्य अर्थ लैंगिक स्वरूपाचा नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दाखल गुन्ह्यांमध्ये कमाल तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा असल्याने जामीन मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. सरकारी वकिलांनी जामिनाला विरोध केला. आरोपीकडून महिला आणि मंत्र्यांविरुद्ध वारंवार वक्तव्ये करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. आरोपीच्या सोशल मीडिया खात्याची सक्रियता, तक्रारदार आणि साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता, तसेच इतर व्यक्तींची भूमिका आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपास अद्याप बाकी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. दरम्यान, शहरात व्हीआयपी हालचाली असल्यामुळे कोथरूड पोलिसांनी जामिनावर म्हणणे सादर करणे अपेक्षित असताना, त्यांच्याकडून म्हणणे सादर झाले नाही. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित व्हिडिओ तपास अधिकाऱ्यांकडे आहेत. कथित कृत्य हेतुपुरस्सर होते की सामान्य स्वरूपाचे, हा मुद्दा खटल्यादरम्यान पुराव्यांच्या आधारे स्पष्ट होईल. गुन्ह्यांची कमाल शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत असल्याने तपासासाठी आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेल्या शक्यता आणि मुद्दे जामीन नाकारण्यास पुरेसे नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.



Source link