देशातील सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. २०१९ ते २०२४ या सहा वर्षांच्या काळात नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलवर ५३.९३ लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या. मात्र, केवळ १.३० लाख म्हणजेच २.४% प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला. राज्यसभेच्या गृहविषयक स्थायी समितीच्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. ३१ सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल आहेत. समितीने याप्रकरणी तीव्र चिंता व्यक्त करत गुन्ह्यांच्या आकडेवारीवर आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबतच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अहवालात म्हटले आहे की, सायबर हेल्पलाइन १९३० आणि cybercrime.gov.in वर तक्रार केल्यानंतरही तिच्या पाठपुराव्यात विलंब होतो. सायबर गुन्ह्यांवरील संसदीय समितीच्या प्रमुख बाबी… गुन्हे लपवले जातात: गुन्हेगारीचा दर कमी दाखवण्यासाठी पोलीस FIR नोंदवण्याऐवजी केवळ अदखलपात्र अहवाल देतात. त्यामुळे गंभीर गुन्हे लपून राहतात आणि लोकांना न्यायापासून वंचित राहावे लागते. जुना डेटा: राज्यांकडून NCRBकडे डेटा पाठवण्यात 1.5 ते 2 वर्षांचा विलंब होतो. त्यामुळे सुरक्षा धोरणे आणि अंदाजपत्रके जुन्या आकडेवारीच्या आधारे तयार केली जातात. जनतेवर परिणाम: गुन्ह्यांची संख्या दडपली गेल्यामुळे असुरक्षित भागांमध्ये नवीन पोलीस ठाणी, CCTV आणि आवश्यक पोलीस बळ उपलब्ध होत नाही. प्रिन्सिपल ऑफेन्स नियम समितीने सांगितले की, नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) ‘प्रिन्सिपल ऑफेन्स रूल’वर काम करते. म्हणजे एखाद्या महिलेचे अपहरण करून तिची लूट केली आणि त्यानंतर तो व्हिडिओ ऑनलाइन लीक केला गेला. एनसीआरबी हे प्रकरण केवळ अपहरण म्हणून नोंदवेल. सायबर गुन्हा, महिलेला त्रास देणे आणि लूटमार यांचा दुय्यम डेटा वगळला जाईल. अशा प्रकारे लाखो दुय्यम गुन्हे डेटामधून पूर्णपणे गायब होतात.
Source link
6 वर्षांत सायबर गुन्ह्यांच्या 54 लाख तक्रारी:फक्त 2.4% प्रकरणांत एफआयआर; 6 वर्षांत तक्रारी 78 पटींनी वाढल्या
