मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि MPSC च्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, राज्याच्या बहुतांश भागात पिके करपली असून पिण्य
.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, साधारणपणे बहुतांश भागात दुष्काळी परिस्थिती दिसत आहे, बहुतांश भागांमध्ये पिके करपली आहेत, असे दिसत आहे. काही भागात कापूस असेल, मका असेल, यावर सर्वाधिक परिणाम झालेला दिसत आहे. कोकणात भातावरही परिणाम झालेला दिसत आहे. वेगवेगळ्या पिकांवरचा जो परिणाम होत आहे, त्याची आकडेवारी आमच्याकडे येत आहे. त्याच्या आधारावर उपाययोजना करण्यात येणार आहे. सोबतच पिण्याचे पाणी आणि जनावारांचा चारा यावर देखील लक्ष देण्याचे ठरले आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन या संदर्भात महानगरपालिका, नगरपालिका आणि इतर ज्या काही आपल्या पंचायत राज संस्था आहेत त्यांच्याकडे पाणी पुरवठा संदर्भातले नियोजन या संदर्भातले नियोजन करण्यात आले आहे. फील्डवरच्या परिस्थितीच्या अनुरूप काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या उपसमितीचे सचिव म्हणून राजेश अग्रवाल काम करतील. ही समिती फील्डवरुन आलेले जे रिपोर्ट असतील त्यावर निर्णय घेतले जातील, सूचना दिल्या जातील आणि मी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आम्ही वरिष्ठ लेव्हलचे निर्णय घेऊ, मोठे धोरणात्मक विषय असतील तरच मंत्रिमंडळात घेतले जातील.
एमपीएससीत ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नची मागणी
पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससी संदर्भात ज्या सुनावण्या सुरू आहेत, त्यावर भाष्य करताना सांगितले की, आत्ता असे आहे की श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी पार पडत आहे. अतिशय चांगल्या सुनावण्या पार पडत आहेत. ही समिती सगळ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत आहे. त्यामुळे थेट विद्यार्थ्यांशी संवाद चाललेला आहे. समितीच्या नुसार काही मागण्या सातत्याने येत आहे, त्यात ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नची मागणी होत आहे. या संदर्भात शासनाची भूमिका एवढीच आहे की समिती काम करत आहे आणि त्यांनी असे सुचवले तर शासन ते स्वीकारण्यासाठी सकारात्मक असेल फक्त या संदर्भात कमिटीचा रिपोर्ट येणे महत्त्वाचे आहे.
पुढील परीक्षेत पदांची संख्या विक्रमी असेल
अजून एक मुद्दा असा आहे की एमपीएससीमध्ये खूप कमी पदे असतात, त्यात ग्रुप सी साठी पदे कमी असतात. आता पुढची परीक्षा जी होणार आहे त्यात विक्रमी पदे आम्ही आणू. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच अशी परीक्षा घेणार आहोत. त्याच सोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागा रिक्त आहेत, त्या देखील भरण्याचा आमचा विचार सुरू असून कमिटीसोबत आमची चर्चा सुरू आहे. कमिटीचा रिपोर्ट आल्यानंतर आम्ही अंतिम निर्णय घेणार आहोत.
मुळात दुष्काळ नुसता जाहीर करून चालत नाही
दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतच्या प्रश्नावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कर्नाटक राज्याने दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी एनडीआरएफच्या नियमाप्रमाणे कारवाई पूर्ण करावी लागते आणि तरच तो दुष्काळ मानला जातो. त्यामुळे त्यांनी केले आणि महाराष्ट्रात केले नाही, असे म्हणून चालत नाही. मुळात दुष्काळ नुसता जाहीर करून चालत नाही, उपाययोजना कराव्या लागतात आणि मी सांगितल्याप्रमाणे तीन दिवसात अधिसूचना काढू आणि त्यानंतर ज्या काही उपाययोजना असतील ते करू. एनडीआरएफचे जे कायदे आहेत ते संसदेने तयार केले आहेत, त्यात हस्तक्षेप आपण करू शकत नाही.
