पावसाने दडी मारल्यामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसह सर्वच आमदार आणि खासदारांचे लक्ष आज मुंबईत पार पडणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे लागले होते. या बैठकीकडून सर्वांनाच मोठ्या अपेक्षा होत्या; अखेर, या अपेक्षांची दखल घेत आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळी परिस्थितीबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रामुख्याने शेतकरी आणि राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, या बैठकीत एकूण पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. आजच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले निर्णय: 1. दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी आणि मदत कार्यात गती आणण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या या निर्णयानुसार, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करतील, ज्यामुळे बाधितांपर्यंत सरकारी मदत जलद गतीने पोहोचण्यास मदत होईल. 2. मेट्रो कारशेड बाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडांचे वाटप नगर विकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, मुंबई मेट्रो मार्ग 4, 4 अ आणि 10 च्या एकात्मिक कारशेड डेपोसाठी जमीन देणाऱ्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड दिले जाणार आहेत. मोघरपाडा सर्व्हे क्र. 30 मधील या बाधित शेतकऱ्यांना अनुक्रमे 22.5 टक्के आणि 12.5 टक्के विकसित भूखंडांचे वाटप करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. 3. खारमधील म्हाडा इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास मुंबईतील खार (पश्चिम) येथील रामकृष्णनगर परिसरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या इमारतींचा आता एकत्रित (समूह) पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण विभागाने हा निर्णय घेतला असून, या समूह पुनर्विकासामुळे येथील नागरिकांना भविष्यात अधिक दर्जेदार आणि अद्ययावत पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. 4. धुळे शहरातील भूखंडाच्या आरक्षणात बदल धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेत नगर विकास विभागाने महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. या अंतर्गत धुळे महानगरपालिका हद्दीतील देवपूर येथील सर्व्हे क्र. 103 वरील क्रीडांगण आणि बगीच्याचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. हा भूखंड आता सार्वजनिक-निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास राज्य सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे. 5. कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तूर्तास 2009 चा मंजूर आकृतीबंधच तात्पुरता स्वरूपात कायम ठेवण्यात येणार आहे. भविष्यातील प्रशासकीय गरजा, शेतकरी केंद्रित योजनांचा विस्तार, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, रिक्त पदे आणि उपलब्ध मनुष्यबळ यांचा सर्वंकष आढावा घेऊन कृषी विभागाकडून सुधारित आकृतीबंधाचा नवीन फेरप्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
Source link
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 महत्त्वपूर्ण निर्णय:दुष्काळ निवारणासाठी हालचाली सुरू; खारमधील म्हाडा इमारतींचाही होणार पुनर्विकास
