जायकवाडी धरण दुरुस्तीसाठी 60 कोटी:कामांच्या गुणवत्तेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष, माजी आमदार संजय वाघचौरेंकडून आंदोलनाचा इशारा‎

मराठवाड्याच्या पाणीव्यवस्थेचा मुख्य कणा मानल्या जाणाऱ्या जायकवाडी धरणाच्या विविध दुरुस्ती व देखभाल कामांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ६० कोटी रुपयांहून अधिक निधीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सध्या धरणाच्या पायथ्याशी, भिंतींलगत व परिसरात सुरू असलेल्या कामांचा दर्जा निकृष्ट असून, केवळ निधी लाटण्यासाठीच थातुरमातुर कामे केली जात असल्याचा आरोप माजी आमदार संजय वाघचौरे यांनी केला आहे. या सर्व कामांची तातडीने थर्ड पार्टीमार्फत तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जायकवाडी धरणातून छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी यांसह मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील शेती, उद्योग आणि लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय केली जाते. त्यामुळे धरणाच्या मूळ संरचनेच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रत्येक लहान-मोठ्या दुरुस्ती कामाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. धरणाच्या पायथ्याशी आणि अत्यंत संवेदनशील भागांत ही कामे सुरू असताना तांत्रिक निकष आणि मानकांचे काटेकोर पालन होणे अनिवार्य आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे करण्यासाठीच हा निधी वापरला जात आहे का, असा सवाल वाघचौरे यांनी विचारला आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन तब्बल दीड वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर कुठे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. एकूण तीन वर्षांच्या मुदतीत ही सर्व कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. परंतु, उर्वरित वेळेत कामाचा वेग वाढवताना गुणवत्तेशी तडजोड केली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दुरुस्तीच्या नावाखाली केवळ औपचारिक उद्दिष्ट पूर्ण न करता धरणाच्या दीर्घकालीन बळकटीकरणाला प्राधान्य देणे अत्यंत गरजेचे आहे. या कोट्यवधींच्या निधीतून वापरले जाणारे साहित्य, मोजमाप आणि तांत्रिक प्रक्रियेची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत नियमित पाहणी होणे आवश्यक आहे. याविषयी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष उमेश पंडुरे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, दुरुस्तीच्या कामावर सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्यांची देखरेख असायलाच हवी. प्रशासनाने या दर्जाहीन कामांकडे दुर्लक्ष केल्यास जनआंदोलन छेडले जाईल. दरम्यान, या कामाची चौकशी करण्याची मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करावी जायकवाडी धरणाची सुरक्षितता ही मराठवाड्याच्या भविष्यातील जलसुरक्षेशी थेट जोडलेली आहे. ६० कोटींसारखा मोठा निधी खर्च होत असताना, कामाचा वेग आणि गुणवत्तेचा मेळ घालणे पाटबंधारे विभागासमोर मोठे आव्हान आहे. आता तरी शासन व वरिष्ठ अधिकारी या कामांची चौकशी करून गुणवत्तेची खात्री करणार का, याकडे संपूर्ण मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, कामांना मंजुरी मिळाली तरी दीड वर्षांनंतर ती सुरू करण्यात येत असल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.



Source link